बरेली। अधिवक्ता समाज की वह कड़ी है जो दिन रात एक करके बहुत ही कम पारिश्रमिक में अपने पक्षकार के हक के लिये लड़ते है। कभी कभी अधिवक्ताओं को अपने हक की भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। जिसे कुछ जागरूक अधिवक्तागण बखूबी लड़ते है ताकि उनके समुदाय को भी सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय मिल सके। इसी प्रकार की एक पहल जिला न्यायालय बरेली में वकालत करने वाले अधिवक्ता यशेन्द्र सिंह ने मुहिम शुरू की है। क्योंकि वह आम अधिवक्ता की आर्थिक स्थिति से बखूबी बाकिफ है और इसलिये उन्होंने अपने अन्य अधिवक्ता साथियों के साथ मिलकर 17 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से प्रेषित किया था। जिसमें उन्होंने समस्त भारतवर्ष के अपने अधिवक्ता साथियों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की गुजारिश की थी। जिस पर राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण ने संज्ञान में लेकर उन्हें एक पत्र के द्वारा बताया गया है कि आयुष्मान योजना में वर्तमान समय में चूंकि इस प्रकार का कोई प्रावधान नही है इसलिये इस ज्ञापन पर तत्काल कोई कार्यवाही सम्भव नही है लेकिन नए प्रावधान तय किये जाने के समय के लिये उनका पत्र सुरक्षित रख लिया गया है। इस बारे में विस्तार से जानकारी करने पर यशेन्द्र सिंह एड ने बताया कि यह मुद्दा पूरी तरह से अधिवक्ता हितों से जुड़ा हुआ है और हम इस व्यवस्था को लागू कराने के लिये निरन्तर संघर्ष करते रहेंगे। अगर इस मुद्दे पर हमारे वह अधिवक्ता साथी भी संज्ञान में लें जो सदन और सत्ता के निकट हैं तो यह पुनीत कार्य अतिशीघ्र पूर्ण हो सकता है और इस योजना में शामिल होने के बाद देश भर के लाखों अधिवक्ता साथी और उनके परिवार लाभ पा सकेंगे।।
बरेली से कपिल यादव