देहरादून – निकायों के चुनाव को लेकर त्रिवेन्द्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सबकुछ सरकार की योजना के अनुरूप हुआ तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव सितंबर में हो सकते हैं। प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि तब तक निकाय चुनावों को लेकर अदालत में चल रहे मामलों का निस्तारण हो जाएगा। इस बीच के समय में राज्य सरकार अपनी तैयारियां भी दुरूस्त कर लेगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का बड़ा बयान
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निकाय चुनाव के लिए तैयार है। सरकार चाहती है कि सितंबर में चुनाव हो जाएं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि बरसात के बाद निकाय चुनाव कभी भी हो सकते हैं। साथ ही कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव सितंबर में हो जाएं।
चुनाव को लेकर बनी सहमति
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि चुनाव के लिए हमारी तैयारियां लगभग पूरी हैं और ये समय पर ही होंगे। प्रदेश के 92 नगर निकायों में से 84 के लिए पूर्व में सरकार ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया था। राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच चुनाव को लेकर सहमति भी बन गई थी।
प्रशासकों का छह माह का कार्यकाल सितंबर में खत्म
निकायों का कार्यकाल इस वर्ष तीन मार्च को खत्म होने के बाद सरकार ने इन्हें छह माह के लिए प्रशासकों के हवाले कर दिया था। इसकी अवधि सितंबर में खत्म होनी है। ऐसे में सरकार अब सितंबर में ही चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है। माना जा रहा कि 15 सितंबर तक बरसात भी थम जाएगी। लिहाजा, चुनाव के लिए यह उपयुक्त समय भी रहेगा।
सितंबर तक हो जायेगा मामलों का निस्तारण
गौरतलब है कि राज्य सरकार के समक्ष उलझन तब आई, जब हाईकोर्ट ने रुड़की नगर निगम को भी आरक्षण की प्रक्रिया में शामिल करने को कहा। इस पर सरकार माथापच्ची कर ही रही थी कि कोर्ट ने 39 नगर पालिका परिषदों से संबंधित अधिसूचना निरस्त कर दी। सरकार को तब फिर झटका लगा, जब प्रशासकों को निर्वाचित प्रतिनिधियों की देखरेख में ही कार्य करने के निर्देश अदालत ने दिए। इन सभी मामलों को सरकार रिव्यू में गई है और उसे उम्मीद है कि सितंबर तक इनका निस्तारण हो जाएगा।
– रुड़की से इरफान अहमद की रिपोर्ट