हिन्दी भाषियों के साथ भारत सरकार कर रही भेद भाव

*स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2020 में सर्किल बेस्ड आफिसर पोस्ट के लिए लोकल लैंग्वेज में दसवीं व बारहवीं का मार्क शीट किया अनिवार्य

*हजारों योग्य हिंदी भाषीय छात्र हो रहें हैं इस नए नियम से बाहर

*केन्द्रीय स्तर के नियुक्ति में लोकल लैंग्वेज की मार्क शीट की अनिवार्यता है मनमाना ।

*इस एडवरटीजमेंट को विष्णु त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में किया चैलेंज कोर्ट ने 9नवम्बर का डेट किया है फिक्स


प्रयागराज- भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्किल बेस्ड आफिसर पद की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया। जिसमें हजारों योग्य अभ्यर्ती इस लिए फार्म नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि अब लोकल लैंग्वेज में 10वी या 12वी का मार्कशीट होना जरूरी है।
विष्णु त्रिपाठी जो योग्य होने के बाद बस इसलिए फार्म नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास लोकल लैंग्वेज की मार्क शीट नहीं है।
प्रार्थी ने विवश होकर हाईकोर्ट की शरण ली है जिसकी सुनवाई के लिए 9नवम्बर की तारीख मुकर्रर की गई है।
तिवारी के अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्र ने बताया कि ये मामला गंभीर है क्योंकि कहीं न कहीं बैंक की तैयारी करने वाले छात्रों का लोकल लैंग्वेज के आधार पर फार्म न भर पाना एक देश एक संविधान व एक निशान जैसे कांसेप्ट पर प्रश्न खड़ा कर रहा है।

– आशीष कुमार मिश्र एडवोकेट हाईकोर्ट

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