यूपी के अल्पसंख्यक भी बोलेंगे ‘फिर एक बार मोदी सरकार’- योगी

यूपी के अल्पसंख्यक भी बोलेंगे ‘फिर एक बार मोदी सरकार’

योगी सरकार के प्रयासों से अल्पसंख्यक समुदाय के हर पात्र व्यक्ति तक बिना भेदभाव पहुंच रहा योजनाओं का लाभ

आवास से लेकर राशन तक और सुरक्षा से लेकर शिक्षा तक योगी सरकार ने रखा है हर किसी का विशेष ध्यान

विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने वाली मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने सीएम योगी का जताया आभार, दिल से दी दुआएं

हर बार की तरह 2024 के आम चुनावों में भी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक करेंगे भाजपा का समर्थन

लखनऊ । प्रयागराज में अतीक अहमद की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर योगी सरकार ने जब वहां गरीबों के लिए कॉलोनी बसाई तो कई अल्पसंख्यक महिलाओं के अपने खुद के मकान का सपना पूरा हो सका। वहीं, लखनऊ की अकीला बानो समेत प्रदेश भर में हजारों मुस्लिम महिलाओं को योगी सरकार की निराश्रित महिला पेंशन का भी लाभ मिल रहा है। आवास हो, राशन हो, बेटियों की शादी हो या फिर शिक्षा, अल्पसंख्यक समुदाय तक राज्य और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव पहुंच रहा है। 2024 आम चुनावों में जब अल्पसंख्यक वोट देने मतदान केंद्र में पहुंचेंगे तो उनके जेहन में ये सारी बातें होंगी। डबल इंजन की सरकार को भरोसा है कि हर बार की तरह इस बार भी अल्पसंख्यक समुदाय से बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की बदली हुई छवि को और मजबूत करने के लिए भाजपा को चुनेंगे, न कि उन्हें जिनके लिए वो वोट बैंक से ज्यादा कुछ और नहीं।

सीएम योगी के लिए अल्पसंख्यक महिलाओं ने की दुआ
प्रदेश में सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं भी मानती हैं कि योगी सरकार में उन्हें बिना भेदभाव लाभ मिला है। कोरोना काल में जब सभी काम धंधे बंद थे, तब पीएम मोदी की ओर से मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई, जिसे आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी ने भी मुफ्त राशन उपलब्ध कराया तो महामारी में भी गरीब अल्पसंख्यकों के घर का चूल्हा बंद नहीं हुआ। जब महिलाओं को उनके अपने घर की चाभी सौंपी गई तो नम आंखों से उन्होंने सीएम योगी और पीएम मोदी को दुआएं दीं। निराश्रित महिलाओं को जब पति की मृत्यु के बाद पेंशन की सुविधा मिली तो उन्होंने भी ह्दय से आभार जताया। उज्ज्वला योजना के तहत जब महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर मिला तो उन्होंने भी पीएम और सीएम को दिल से आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय से बड़ी संख्या में महिलाएं भाजपा को वोट देती आई हैं और 2024 में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है, जिससे मिशन 80 में जुटी सरकार का संकल्प पूरा होने में मदद मिलेगी।

बच्चों की शिक्षा पर दिया जा रहा विशेष ध्यान
2014 में केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने लोगों के हितों के लिए जो भी योजना बनाई, उसका वितरण किसी का धर्म या जाति देखकर नहीं किया। इन योजनाओं के केंद्र में गरीब और वंचित लोग ही रहे, फिर वो चाहे किसी धर्म के हों या किसी भी जाति के। इसके फलस्वरूप सभी योजनाएं समान रूप से क्रियान्वित हुईं और बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को इसका लाभ मिल रहा है। योगी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए घर और अन्न की आवश्यकता को पूरा करने के साथ ही उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने और बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के तहत अल्पसंख्यकों के बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया जा रहा है। 2022-23 में पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत बजट में प्राविधानित 30 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष कुल 1,08,756 पात्र छात्र एवं छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है। इसी तरह दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत 2022-23 में बजट में प्राविधानित 190 करोड़ रुपए की धनराशि के सापेक्ष 2,40,206 पात्र छात्र एवं छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वहीं 2023-24 में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया संचालित है। मदरसा शिक्षा के तहत इस शैक्षिक सत्र में राज्य अनुदानित 558 मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 8 तक के छात्रों को बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से कुल 4,39,433 पाठ्य पुस्तकें निशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के प्रति शिक्षित किया जा रहा है।

हजारों लोगों को कराई गई हज यात्रा
अल्पसंख्यकों की हज यात्रा को भी योगी सरकार ने प्राथमिकता पर रखा है। इसके तहत 2023 में 21 मई 2023 से 19 जून 2023 के मध्य कुल 24,960 हज यात्रियों को हज पर भेजा गया। लखनऊ से कुल 13,096 तथा नई दिल्ली से कुल 11,864 हज यात्रियों को रवाना किया गया। यही नहीं, हज 2023 के लिए कुल 30 हज सेवकों को भी हज यात्रियों की मदद के लिए भेजा गया है। इसके अतिरिक्त दिसंबर 2023 तक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 304 परियोजनाओं को पूर्ण कराया गया तथा 280 करोड़ की नई वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गईं।

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