भारी संख्या में किसान पंचायत में अपने हक के लिए किसान भरेंगे हुंकार

*मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर और रिंग रोड फेज- 2 योजना से प्रभावित किसान मोहनसराय से राजातालाब तक कल किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में करेंगे पैदल मार्च

*किसान विरोधी है मोदी सरकार – अजय राय-पूर्व विधायक

वाराणसी/ रोहनिया-मोहनसराय में रिंग रोड एवं ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों की संयुक्त सभा एवं किसान अधिकार मार्च निकाल कर के भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के आधार पर किसान विरोधी ट्रांसपोर्ट नगर योजना रद्द करने एवं रिंग रोड फेज दो से प्रभावित किसानों को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के आधार पर उचित मुआवजा देने के लिए किसानों ने भरी हुंकार। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक मुकेश बाबा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण कानून का पालन ना होना यह सिद्ध करता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है इनका किसानों के हितों से कोई सरोकार नहीं है । पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में किसानों का लगातार दमन किया जा रहा है ।जिसके खिलाफ कांग्रेस कल महापंचायत में मंथन करके व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाएगी । संचालन करते हुए किसान खेत मजदूर किसान मजदूर कांग्रेस के प्रदेश संयोजक विनय शंकर राय मुन्ना ने प्रस्ताव लाया कि कल किसान किसानी बंद कर लगभग 25 हजार किसान भारी संख्या में अपने परंपरागत खेती के औजारों के साथ किसान महापंचायत में शामिल होंगे का सर्वसम्मति से किसानों ने हाथ उठाकर के किया समर्थन और भारी संख्या में शामिल होकर के निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए लिया संकल्प । किसान सभा एवं किसान अधिकार मार्च की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सचिव श्वेता राय , संचालन किसान कांग्रेस के प्रदेश संयोजक विनय शंकर राय “मुन्ना” तथा धन्यवाद ज्ञापन मेवा पटेल ने किया ।बैठक में प्रमुख रूप से प्रजानाथ शर्मा, डॉ आर सी पांडेय ,विटना देवी ,फूल पत्ती देवी ,विजय गुप्ता ,प्रेम शाह, दिनेश तिवारी, विजय पटेल ,अरुण सिंह ,हरिशंकर ,सावित्री देवी ,बेला देवी, लालती देवी ,राजकुमारी देवी, नौरंगी देवी सहित इत्यादि लोग शामिल थे।

रिपोर्ट-: कमलेश गुप्ता रोहनिया वाराणसी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

किसी भी समाचार से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।समाचार का पूर्ण उत्तरदायित्व लेखक का ही होगा। विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र बरेली होगा।