वाराणसी- रोहनिया गांवो के व्यापारियों से जिला पंचायत के टैक्स वसूलने के निर्णय से आक्रोश है। नाराज व्यापारियों ने शीघ्र इस निर्णय को वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में मनोज पटेल के चाय पान के दुकान पर कई व्यापारी एकत्र हुए। यहां उन्होंने जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि नागा यादव को पत्र देकर टैक्स देने का निर्णय वापस लेने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला पंचायत का जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लाइसेंस टैक्स वसूलने का निर्णय गलत है, जिसका पुरजोर विरोध किया जायेगा। कहा कि जीएसटी समेत विभिन्न करो अधिक माल भाड़ा आदि से वैसे ही हमारा धंधा चौपट हो गया है। व्यापारी पूर्व में जीएसटी टैक्स सहित कई टैक्सों का भुगतान कर रहे हैं। इससे उनको परिवार के भरण पोषण में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा शीघ्र इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जायेगा। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि नागा यादव ने कहा कि इस मसले को जिला पंचायत के सदन में विरोध किया जाएगा अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जायेगा।
यहां उपस्थित व्यापारियों ने जिला पंचायत पर बिना वजह लाइसेंस और रेजिस्ट्रेशन शुल्क लेने का आरोप लगाया है। व्यापारियों का कहना है कि जिला पंचायत जब सफाई और दूसरे विकास कार्यों के लिए कोई मदद नहीं करता है तो फिर टैक्स लेकर व्यापारियों के साथ नाइंसाफी क्यों कर रहा है।
व्यापारी राजकुमार गुप्ता का कहना है कि जिला पंचायत व्यापारियों को कोई सुविधा मुहैया नहीं करता है। ऐसे में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन फीस में लेना गैर-वाजिब है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अपर मुख्य अधिकारी, जिलाधिकारी को राजातालाब बाजार में शौचालय निर्माण, सफाईकर्मी की नियुक्ति, पक्के नाले का निर्माण, कूड़ादान और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था संबंधी कई बार मांग पत्र सौंपा गया है।
-ये हैं मांगें
ग्रामीण क्षेत्रों के जीएसटी के बाहर के व्यापारियों से जिला पंचायत लाइसेंस शुल्क समेत सालाना टैक्स के बाहर किया जाए।
– ठेला, पटरी खोमचा फुटपाथ व्यवसायियों, बेरोजगार युवाओं, दिव्यांगों (विकलांगों), महिलाओं, वंचित समाज एससी एसटी, ओबीसी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के लोगों से लाइसेंस शुल्क टैक्स न लिया जाए।
– पूर्व लाइसेंस धारकों का बकाया माफ करते हुए अर्थदंड, नवीनीकरण विलंब शुल्क खत्म की जाए।
-जिपं में रजिस्ट्रेशन शुल्क, टैक्स न लिया जाए।
– अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल स्टोर पैथोलॉजी सेंटर, बीज खाद, कीटनाशक, स्वदेशी, खादी के उत्पादों, विक्रेताओं से रजिस्ट्रेशन शुल्क और टैक्स न लिया जाए।
– फल, सब्जी, चाय, पान, पशु आहार, जैविक खाद, कृषि उपकरण, दूध पनीर दही ,लस्सी ,जलपान आदि विक्रेताओं,उत्पादनकर्ता से टैक्स और पंजीकरण शुल्क न लिया जाए।
इस दौरान इंद्रजीत सिंह पटेल, राजकुमार गुप्ता, मनोज पटेल, सनोज पटेल, पारसनाथ पटेल,
श्याम लाल, अशोक कुमार वर्मा, लालजी पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अमरनाथ, अछैबर भारती, बाबूलाल उर्फ माइकल सोनकर, बंकी तारा, धर्मेंद्र पटेल, भोला नाथ पटेल आदि लोग उपस्थित रहे।
रिपोर्टर-:महेश पाण्डेय के साथ(राजकुमार गुप्ता)वाराणसी