बरेली। उत्तर प्रदेश व्यापारी सुरक्षा फोरम के प्रतिनिधिमंडल ने खाद्य एवं रसद विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को छह सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि खाद्य एवं रसद विभाग के विभिन्न कार्यालयों में प्राइवेट लोगों को लगाया गया है, जो अवैध वसूली कर रहे हैं। सरकारी गोदामों से गेहूं समेत अन्य खाद्य सामग्री राशन की दुकानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टरों की है, लेकिन कई बार ट्रक एक स्थान पर खड़े कर दिए जाते हैं और कोटेदारों को वहीं से खाद्यान्न उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फोरम ने यह भी कहा कि नई राशन दुकानों के आवंटन को सार्वजनिक नहीं किया जाता और मनमाने तरीके से पसंदीदा लोगों को लाभ पहुंचाया जाता है। महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, लेकिन खाद्य एवं रसद विभाग में स्थिति खराब है। समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री के समक्ष शिकायत रखेंगे। महामंत्री दीपक द्विवेदी और कोषाध्यक्ष सरदार प्रभजीत सिंह ने कहा कि चीनी की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।।
बरेली से कपिल यादव