बजट पर खास
आयकर छूट की सीमा दोगुनी की गई
आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। इससे टैक्सपेयर को सालाना 12,500 रुपए की बचत होगी।
डेढ़ लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने पर साढ़े छह लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।
स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया है।
बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर कर (टीडीएस) में छूट 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए की गई है।
अगर 2.40 लाख रुपए तक का किराया मिलता है तो टीडीएस नहीं देना होगा।
कैपिटल गेन्स के तहत निवेश की लिमिट एक घर से बढ़ाकर दो घर कर दी गई है। जीवन में एक बार यह छूट मिलेगी। दो करोड़ रुपए तक का ऐसा निवेश कर सकेंगे।
गरीब लोग अगर 31 मार्च 2020 तक घर बुक करा रहे हैं तो इनकम टैक्स में उन्हें छूट मिलेगी।
वित्त मंत्री ने कहा- तीन करोड़ मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स को टैक्स में राहत मिलेगी। इससे सरकार पर 18,500 करोड़ रुपए का भार आएगा।
ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 3 गुना की गई
ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है। हर श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन अब एक हजार रुपए हो चुकी है।
किसानों को सालाना 6000 रुपए नकद देने की योजना
5 एकड़ तक के किसानों के खाते में प्रति वर्ष 6000 रुपए डाले जाएंगे। यह रकम दो-दो हजार रुपए की तीन बराबर किश्तों में दी जाएगी। योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। करीब 12 करोड़ किसानों को इससे सीधा लाभ मिलेगा।
यह योजना 1 दिसंबर 2018 से ही लागू होगी। दो हजार रुपए की पहली किस्त जल्द ही किसानों की सूचियां बनाकर उनके खातों में डाली जाएगी। इस कार्यक्रम का अनुमानित खर्च 75 हजार करोड़ रुपए होगा जो केंद्र सरकार वहन करेगी।
वित्त्त मंत्री ने कहा- 20 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान मौजूदा वित्त वर्ष के लिए कर रहे हैं। अगले वर्ष के लिए 75 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव रख रहे हैं।
किसानों का फसली खर्च बढ़कर 11.68 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया जैसी योजनाओं के जरिए हम किसानों की प्रभावी पांच साल से कर रहे हैं।
हमारी सरकार ने तय किया है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले सभी किसानों को 2 फीसदी ब्याज और समय पर कर्ज लौटाने पर तीन फीसदी अतिरिक्त ब्याज माफी का फायदा मिलेगा। इस तरह उन्हें ब्याज में 5 फीसदी की छूट मिलेगी।
दुनिया के मत्स्यपालन में भारत की हिस्सेदारी 6.8 फीसदी है। हमने मछली पालन का एक अलग विभाग बनाने का फैसला किया है।
पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को भी क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए जाने वाले कर्ज के ब्याज में दो फीसदी ब्याज की छूट दी जाएगी। इस तरह सभी किसानों को एक जैसा दर्जा मिलेगा।
श्रमिकों के लिए पेंशन योजना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत गैर-संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 3 हजार रुपए की पेंशन हर महीने दी जाएगी। यह 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी। इससे के 10 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा।