* पेड न्यूज की राशि अभ्यर्थी के चुनाव व्यय खाते में जोड़ी जाएगी राशि
राजस्थान/बाड़मेर- राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के दौरान पेड न्यूज को लेकर जिला स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में एमएमसी गठित की गई है। कमेटी द्वारा लोक सूचना जारी होने से मतदान की तिथि तक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य मीडिया माध्यमों में प्रकाशित- प्रसारित समाचारों पर प्रभावी निगरानी रखी जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार पेड न्यूज से आशय ऐसे समाचारों से है, जो प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं अन्य किसी रीति के द्वारा विज्ञापन के रूप में नहीं आकर एक सामान्य समाचार की तरह प्रकाशित या प्रसारित की जाती है। ये समाचार किसी विशेष राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के पक्ष में हो सकता है। ऐसे समाचारों के लिये राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा मीडिया को नगद भुगतान किये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रकोष्ठ द्वारा समाचार पत्र-पत्रिकाओं की कतरनों सहित टेलीविजन सेट, केबल, कम्प्यूटर, रेडियो, इंटरनेट आदि माध्यमों पर प्रकाशित एवं प्रसारित सामग्री की निगरानी की जाएगी। यदि कोई संभावित पेड न्यूज का मामला पाया जाये तो उसकी जांच हेतु गठित एमएमसी के समक्ष रखकर कमेटी द्वारा जांच के पश्चात पेड न्यूज का मामला पाये जाने पर प्रचलित विज्ञापन दर के आधार पर व्यय का आंकलन कर संबंधित अभ्यर्थी के चुनाव व्यय खर्च में जोड़ा जायेगा।
48 घण्टे में देना होगा नोटिस का जवाब:- एमएमसी द्वारा किसी समाचार को संदिग्ध पेड न्यूज मानने पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया जायेगा। नोटिस तामील के 48 घंटे के अन्दर अभ्यर्थी जवाब प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने पर रिटर्निंग अधिकारी नोटिस की प्रति के साथ एमएमसी में विचारार्थ प्रेषित करेंगे। एमएमसी द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति अभ्यर्थी को दी जाएगी। जिला स्तरीय एमएमसी के निर्णय के विरूद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय एमएमसी के समक्ष 48 घंटों के अंदर अपील की जा सकेगी। यदि अपील में जिला स्तरीय निर्णय को निरस्त कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के खाते में जोड़ी गई राशि कम कर दी जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव ने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मीडिया मॉनिटरिंग एवं पेड न्यूज संबंधी कार्रवाई में निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
— राजस्थान से राजूचारण