राजस्थान/बाड़मेर- बाड़मेर जैसलमेर – बालोतरा क्षेत्र के लोकसभा सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत नवीन स्वीकृत टांका निर्माण एवं ग्रेवल सड़क निर्माण कार्यों पर मस्टरोल जारी करने की सुविधा पुनः प्रारम्भ करवाने हेतु भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर क्षेत्र की मनरेगा के अधीन कार्यों में गंभीर समस्याओं से अवगत कराया गया था।
सांसद बेनीवाल ने अपने पत्र में अवगत कराया था कि पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र जल संकट से जूझता है तथा यहां टांका निर्माण जल संरक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रेतीले दुर्गम रास्तों पर ग्रेवल सड़कें आवागमन की मूलभूत आवश्यकता हैं। उन्होंने अवगत कराया था कि जनवरी 2026 में नरेगा सॉफ्टवेयर से इन कार्यों पर मस्टरोल जारी करने का विकल्प हटाए जाने से अनेक विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल के पत्र पर सकारात्मक कार्रवाई करते हुए अवगत कराया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत डीपीसी लॉगिन में किसी ग्राम पंचायत द्वारा बीस से अधिक कार्य लेने पर पूर्व की भांति पुनः छूट प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में आवश्यक तकनीकी संशोधन मनरेगा में भी लागू कर दिए गए हैं। अब एक ग्राम पंचायत में बीस से अधिक कार्य डीपीसी लॉगिन से स्वीकृत किए जा सकेंगे, जिनमें टांका निर्माण, व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए फार्म पॉण्ड निर्माण तथा ग्रेवल सड़क निर्माण जैसे कार्य भी सम्मिलित हैं।
सांसद बेनीवाल ने इस निर्णय पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इससे मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल संरक्षण कार्यों को गति मिलेगी तथा ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास को मजबूती प्राप्त होगी। इस निर्णय से बाड़मेर, जैसलमेर एवं बालोतरा जिले की ग्राम पंचायतों को विशेष लाभ मिलेगा तथा आमजन की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। और बेनीवाल ने कहा कि वे क्षेत्र के विकास, जनहित एवं आमजन की समस्याओं के समाधान हेतु सदैव प्रतिबद्ध हैं और भविष्य में भी ऐसे मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाते रहेंगे। क्षेत्र के आमजन और जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे तो उनके समाधान हेतु पूरा प्रयास किया जाएगा ताकि क्षेत्र में विकास को गति मिले और जन समस्याओं के समाधान समय पर सुनिश्चित किया जा सके।
— राजस्थान से राजूचारण