बाड़मेर/राजस्थान- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज शाम को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आदर्श स्टेडियम में आज महंगाई के विरोध में जनसभा को सम्बोधित कियाl इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदर्श स्टेडियम परिसर में बाड़मेर जिले के हजारो लोगों की मौजूदगी में बताया कि इस बात का भाजपाईयों को दुख होता है कि बजट की मागे पूरी कब और कैसे पूरी होगी, लेकिन बाड़मेर जिले के लोगों की सहूलियत के लिए सबसे ज्यादा सौगातें दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओर गहलोत सरकार के मत्रियों द्वारा महगाई के खिलाफ जनसभा में आमजनता को सम्बोधित किया गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुस्कुरा कर बाड़मेर विधायक की जमकर प्रशसा की ओर कहा कि आप लोग मागते मागते थक जाओगे ओर हम विकास योजनाओं को लागू करने में कभी नहीं रूकेगे लेकिन दुबई बनने वाले बाड़मेर में पिछले दो दशकों से वाकई मेवा राज है…..
अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में अब कॉकलियर इम्प्लांट, बोनमैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड, प्लेट्लेट्स एवं प्लाज़्मा ट्रांसफ्यूजन तथा लिम्ब प्रोस्थेसिस (बोन कैंसर) जैसी जटिल स्वास्थ्य सेवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध हो सकेंगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में की गई घोषणा को पूरा करते हुए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नवीन पैकेज जोड़े जाने की मंजूरी दी है। इस पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष करीब 200 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय करेगी। राज्य सरकार ने आमजन को इलाज के खर्च से चिंता मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की थी। इस वर्ष बजट में योजना के तहत सालाना बीमा कवरेज 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 10 लाख रूपये किया है। इसके साथ ही इन जटिल स्वास्थ्य सेवाओं के नवीन पैकेज जोड़े जाने से प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य में समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बकाया जल प्रभार शुल्क एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत प्रतिशत छूट की अवधि 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 30 जून, 2022 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है l वर्ष 2022-23 के बजट में 31 दिसम्बर, 2021 तक का बकाया जल प्रभार शुल्क एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत प्रतिशत छूट देने की घोषणा की थी। इस छूट की समयावधि 31 मार्च, 2022 तक थी, लेकिन योजना का समय सीमित होने एवं जागरूकता के अभाव में उपभोक्ताओं को इसका वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो सका। इसे देखते हुए आमजन की मांग पर छूट की अवधि 30 जून, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय किया है।
– राजस्थान से राजूचारण