बरेली। मंडलायुक्त आर रमेश कुमार ने कहा कि पंचायत भवनों के निर्माण कार्य में और तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि जहां अभी तक इसके लिए भूमि आदि को चिन्हित नहीं किया गया है। वहां के लेखपाल और पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करें। उन्होंने यह भी कहा कि गांव स्तर पर खाद्यान्न का वितरण निर्धारित प्रक्रिया अनुसार करें और पात्रों को ही खाद्यान्न मिले, इसे प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त ने गुरुवार को कमिश्नरी सभागार में पंचायत तथा खाद्य विभाग से सम्बंधित बैठकों की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांवों में एलईडी लाइट लगाने के कार्य को पूर्ण करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। डीएससी रजिस्ट्रेशन में नए प्रधानों को ई ग्राम रजिस्टर से जोड़ने का कार्य जल्द पूरा करें। उन्होंने सामुदायिक शौचालय निर्माण के शेष कार्य अगले हफ्ते तक पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मंडलायुक्त को अवगत कराया गया कि मंडल में 3826 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है, इनमें से 3412 को स्वयं सहायता समूहों को हैंडओवर भी किया जा चुका है। वर्तमान में 149 निर्माणाधीन हैं। केवल 16 के लिए भूमि नहीं मिल पाई है। मंडलायुक्त ने व्यक्तिगत शौचालयों के लिए प्राप्त नए लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए एक सप्ताह में सर्वे की कार्रवाई पूरी करने के भी निर्देश दिए और कहा कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से छुटना नहीं चाहिए। मंडलायुक्त आर रमेश कुमार ने कहा कि पंचायत भवन गांव का ह्रदय स्थल है, इसके निर्माण आदि में हीला हवाली करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने में संकोच न करें। उन्होंने गांवों में प्लास्टिक एकत्रीकरण के कार्य एवं उसके निस्तारण की निर्धारित की गई प्रक्रिया को जल्दी शुरु करने के भी निर्देश दिए। कहा कि हर गांव में प्लास्टिक कलेक्शन केंद्र बनवाएं। मंडल में 6701 राजस्व ग्रामों में यह केंद्र बनने हैं। मंडलायुक्त ने खाद्य विभाग की मंडलीय समीक्षा में कहा कि उचित दर की दुकानों से राशन वितरण की व्यवस्था में किसी प्रकार के व्यवधान की शिकायत उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंडल के जनपदों में वे जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों से इसका फीडबैक प्राप्त करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आंत्योदय एवं अन्य किसी भी योजना में घटतौली की शिकायत उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। मंडलायुक्त ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को खाद्य विभाग के अधिकारी स्वयं जाकर अपने अपने क्षेत्र में वितरित किए गए खाद्यान्न का विवरण उपलब्ध कराएं। स्थानीय क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए उनसे विचार विमर्श करें। मंडलायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करते हुए खाद्यान्न वितरण की कार्य सम्पन्न किया जाएं।।
बरेली से कपिल यादव