बाड़मेर/ राजस्थान- राजस्थान में विधानसभा चुनावों की राजनीतिक बिसात बिछाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोधपुर आने पर पत्रकारों के हितों की रक्षार्थ कटिबद्ध राष्ट्रव्यापी संगठन जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के बैनर तले जेसीआइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग सक्सेना के निर्देशानुसार प्रदेश संयोजक राकेश वशिष्ठ के नेतृत्व में जोधपुर के पत्रकारों ने एकजुटता का परिचय देकर अपनी प्रमुख मांगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ज्ञापन के रूप में प्रधानमंत्री की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्थाओं और प्रोटोकॉल की अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर मदन लाल नेहरा के मार्फत सौंपा गया।
जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सलाहकार समिति के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार राजू चारण बाड़मेर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा नया प्रैस एक्ट सितम्बर महिने में एडवाइजरी टू पब्लिशर्स लाया गया है जिसके मुताबिक सभी छोटे बड़े प्रकाशकों को पाबंद किया गया है वो अपने समाचार पत्रों के प्रकाशन के अड़तालिस घंटे के अंदर अपने समाचार पत्र की प्रतियां केन्द्र सरकार के सूचना केन्द्र ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से जमा करवाए अन्यथा दो हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा जो कि तकनीकी रूप से संभव नहीं है क्योंकि भारत के अट्ठाइस राज्यों में मार्च 2023 तक जिलों की संख्या बढ़कर 752 तक हो गई है, जबकि आठ केंद्र शासित प्रदेशों में जिलों की संख्या बढ़कर पैत्तालिस तक हुई है। यानि इन दोनों को मिला दिया जाए, तो भारत में लगभग आठ सौ जिले हैं। और केन्द्र सरकार के सूचना केन्द्र कार्यालय मात्र अट्ठाइस सभी छोटे प्रकाशकों के लिए यह संभव नहीं हो सकता कि अड़तालिस घंटों में समाचार पत्रों की प्रतिलिपि जमा करवा सकें एक तरह से यह एक्ट छोटे पत्रकारों और पब्लिशर्स या यूं कहें कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मुंह को बंद करने के लिए यह एक्ट लाया गया है जो कि अनुचित है अतः जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया इस एक्ट की घोर विरोध करते हुए निन्दा करता है।
जोधपुर से वशिष्ठ ने सौपें ज्ञापन के अनुसार अभी डिजिटल युग है और हम सभी डिजिटल पत्रकारिता को नकार नहीं सकते अतः जेसीआई ने अपने ज्ञापन में सभी डिजिटल मीडिया के उभरते हुए सभी छोटे बड़े प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को नियमानुसार पंजीकृत कर मान्यता देने की मांग की है। आए दिन फील्ड में पत्रकारों के साथ मारपीट और गाली गलोच की घटनाएं आम हो गई है अतः जेसीआई ने सम्पूर्ण भारत में सभी छोटे बड़े प्रिंट,इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया की पत्रकारिता करने वाले भाई बहनों की सुरक्षा हेतु पत्रकार सुरक्षा कानून प्रमुखता से लागू करने की मांग की है।
पत्रकारों के दिनोदिन गिरते हुए स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जेसीआई ने सम्पूर्ण भारत में सभी जिला मुख्यालयों पर सभी छोटे बड़े प्रिंट,इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनवाने की मांग की है।आर्थिक रूप से कमजोर पत्रकारों को सस्ती दरों पर आवासीय प्लाट उपलब्ध करवाने साथ ही सभी छोटे बड़े प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के बच्चो को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान कर अध्ययन में सहयोग हेतु जेसीआई ने मांग की है।
वशिष्ठ ने बताया कि फील्ड में कवरेज करते वक्त किसी भी समय आकस्मिक दुर्घटनाओं में किसी पत्रकार साथी की मृत्यु कारित हो जाने पर पूरे परिवार के समक्ष रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है अतः जेसीआई ने मांग की है कि ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान कर आर्थिक संबल दिया जाए। वशिष्ठ ने बताया कि जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया सभी छोटे बड़े प्रिंट,इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का एक राष्ट्रव्यापी संगठन है जो कि पत्रकारों के हितों की रक्षार्थ लगातार संघर्ष करता आ रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग सक्सेना के निर्देशानुसार संगठन लगातार पूरे देश में धरातल पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।
– राजस्थान से राजूचारण