उत्तराखंड : अंतिम विकल्प न्यूज के उत्तराखंड प्रभारी ने जब इसकी पडताल की तब देखा कि सभी वित्तीय सेवाओं व सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं के लाभ पहाड़ के युवाओं को नही मिल पा रहा है। आपका कहना है कि सरकारी नाैकरी न मांगाें स्वरोजगार कराे लेकिन पहाड के बेराेजगाराें काे सरकारी स्वरोजगार योजनाओं का लाभ वित्तीय सेवाआें के द्वारा नही मिल पा रहा है। पहाड़ पर स्थापित वित्तीय सेवाओं का कहना है कि पहाड़ पर काेई राेजगार उद्योग नही चल सकते इसलिए हम किसी भी बेराेजगार युवा काे वित्तीय सहायता नही दे सकते। इस संबंध में सरकार द्वारा संचालित CM एप्स पर भी शिकायत दर्ज कराई गई परंतु उस पर भी काेई कार्य वाही नही हुई।
सरकार के द्वारा मीडिया के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि एप्स पर दर्ज शिकायत पर पहले डी एम समस्या का हल करेगें यदि डीएम द्वारा समस्या का हल नहीं हुआ ताे कमिशनर समस्या का हल करेंगें अन्यथा खुद माह के अंत में बुधवार को मुख्यमंत्री समस्या का हल करेंगें।
परंतु मुख्यमंत्री एप्स पर भी शिकायत दर्ज की गई व मुख्यमंत्री जी काे लिखित शिकायत दी गई परंतु सरकार द्वारा उस पर काेई भी कार्य वाही नही हुई
महिलाओं के लिए सरकारी स्वरोजगार योजनाओं का लाभ मिलने का बात अक्सर हाेती है परंतु सभी योजनाएँ कागज तक सीमित है धरातल पर सब शून्य है।
-पौड़ी से इन्द्रजीत सिंह असवाल की रिपोर्ट