उत्तराखंड: जनपद देहरादून में आम आदमी पार्टी द्वारा एक बयान जारी कर विधानसभा अध्यक्ष व रिषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे की उपनल से नियम विरूद्ध नियुक्ति पर आपत्ति दर्ज कराई गयी है.
आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विशेष सलाहकार राकेश सिन्हा ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि जिस प्रकार विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के सुपुत्र पियुष अग्रवाल को जीरो टालरेंस का दावा करने वाली त्रिवेंद्र रावत सरकार ने पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को रोजगार देने के लिए बनाई गई संस्था उपनल के माध्यम से जिस प्रकार जल संस्थान पिथ्थुवाला देहरादून में बतौर सहायक अभियंता के पद पर अन्दरखाने से नियुक्ति दी गई वह नियम विरूद्ध है, जबकि नियुक्ति प्राप्त पियुष अग्रवाल का सैनिक पृष्ठभूमि से दूर-दूर तक कोई वास्ता नही है. गैर सैनिक पृष्ठभूमि के अतिरिक्त किसी और कि नियुक्ति पर रोक के बावजूद ऐसा किया गया है. संवैधानिक उच्च पदों पर बैठे लोग ही प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ ऐसा करने लगेंगे तो प्रदेश की बेरोजगार युवाशक्ति सड़कों पर उतरने के लिए विवश हो जायेगी.
उन्होंने कहा कि जहाँ एक और प्रदेश के हजारों युवा रोजगार हेतु आंदोलनरत है और प्रदेश की भाजपा सरकर उन पर लाठियाँ बरसा रही है. 21 हजार से ज्यादा उपनल कर्मचारी एक लम्बे समय से अपनी जायज माँगों के लिये संघर्षरत है और 16 अप्रैल से हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं, वहीं दूसरी और भाजपा नेता अपने प्रभाव का अनुचित इस्तेमाल कर बैकडोर से अपने चहेतों की भर्तियाँ कर रहे हैं. आश्चर्च की बात है कि जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों को भी इन नियुक्तियों की जानकारी नहीं है.
श्री सिन्हा ने प्रदेश की त्रिवेन्द्र रावत सरकार को निशाने पर लेते हुये कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की नीति पर पूरी तरह विफल साबित हुयी है और अंदरखाने नेताशाही और अफसरशाही में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार आँख मूंद कर अपनों को रेवड़ियाँ बाँटने में व्यस्त है.
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश के हजारों बेरोजगारों के खिलाफ़ इस सुनियोजित सरकारी भ्रष्टाचार का विरोध करती है और सरकार को चेतावनी देतीे है कि यदि जल्द से जल्द इन न्यम विरूद्ध नियुक्तियों को निरस्त कर इस नियुक्ति घोटाले की संवैधानिक जांच नहीं कराई गई तो आम आदमी पार्टी प्रदेश के बेरोजगार युवाओं व उपनल कर्मचारियों के साथ मिलकर एक बडा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखण्ड की भाजपा सरकार की होगी.
“आप” के प्रदेश प्रभारी श्री सिन्हा ने शराब नीति पर भी त्रिवेन्द्र रावत सरकार को आड़े हाथों लेते हुये कहा कि भाजपा सरकार उत्तराखंड की देवभूमि को दारूभूमि बनाने पर तुली हुयी है. पहले शराब माफियाओं के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों व आदेशों को तोड़मरोड दिया गया और अब हर गली-मोहल्लों में परचून की दुकानों पर भी शराब बिकवाने की तैयारी कर रही है।
-पौड़ी से इन्द्रजीत सिंह असवाल की रिपोर्ट