बरेली। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी अभिभावकों को स्कूल वालों की मनमानी के आगे झुकना होगा। क्योंकि शिक्षा विभाग बोर्ड परीक्षा तक फीस और स्कूल मुद्दे पर कोई कार्यवाही करने वाला नहीं है। विभाग पूरी तरह से बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडियट परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर व्यस्त है। शिक्षा विभाग के पास इतना समय ही नहीं है कि अभिभावकोंं की समस्या को सुनकर समाधान कर सके। क्षेत्र के सभी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है तो दूसरी ओर स्कूल वाले अभिभावकों से अप्रैल से पहले ही पूरे साल की फीस वसूलने का दबाव बना रहे है लेकिन शिक्षा विभाग को स्कूलों की मनमानी और अभिभावकों की परेशानी नहीं दिखाई दे रहे ही। परीक्षा के बाद बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओंं का मूल्यांकन भी होना है। फिर विभाग के अफसर महीने भर बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर फीस और स्कूल के मुद्दे से बचने की कोशिश करेंगे। बता दें कि 2020 मे फीस माफी के मुद्दे के दौरान जब समिति की पहली बैठक बुलाई गई। तभी अफसरों ने निर्देश दिए थे कि समिति की पहली बैठक सत्र के शुरू होने से पहले ही बुलाई जाए। जिससे स्कूलों की मनमानी पर रोक लग सके। लेकिन अभी तक सत्र की पहली बैठक भी नहीं बुलाई जा सकी। कमेटी के बाकी सदस्यों ने भी पहली बैठक करने को लेकर अभी तक कोई चर्चा तक नहीं की है। जबकि छठी से 8वींं तक के स्कूल आज से खुलने जा रहे है। बता दें कि इस साल स्कूलों में ऑन लाइन पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन मासिक परीक्षा और एग्जाम भी हुए। स्कूल वालों ने बच्चों को इसलिए ऑनलाइन परीक्षा और टेस्ट से रोक दिया। क्योंकि इनकी फीस जमा नहींं हुई थी। परीक्षा और टेस्ट में फेल करने के नाम पर अभिभावकों को खूब डराया गया। इसकों लेकर कई स्कूलों की मनमानी की शिकायत भी जिला समिति में की गई। लेकिन कमेटी ने किसी भी स्कूल पर कोई एक्शन नही लिया। थक हारकर अभिभावकोंं को पूरी फीस ही जमा करनी पड़ी। इस बात को लेकर भी शिक्षा विभाग से लेकर डीएम, विधायकों तक से शिकायतें हुई। लेकिन किसी भी स्कूल पर कोई एक्शन नही हुआ। जिला शुल्क समिति के सदस्य अंकुर सक्सेना ने बताया कि शुल्क समिति के अध्यक्ष डीएम ने दूसरी बैठक अभी तक तय नहीं की है। यह सोचने का विषय है। अभिभावक तो कुछ समय में शांत हो ही जायंगे।।
बरेली से कपिल यादव