बरेली। भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र ने कहा कि प्रदेश में स्टेट जीएसटी में सचल दल इकाइयों को एक निश्चित धनराशि का लक्ष्य देने के कारण लगातार धारा 129 का दुरुपयोग हो रहा है। छोटी-मोटी कमियों पर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। दबाव बनाकर पेनाल्टी जमा करवाई जा रही है, जो इज ऑफ डुइंग बिजनेस की अवधारणा के विपरीत है। उन्होंने ये बातें गुरुवार देर शाम एक होटल मे संगठन की ओर से आयोजित व्यापारी संवाद एवं सम्मान समारोह में कहीं। उन्होंने बताया कि 13 जून को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर धारा 129 के सरलीकरण के लिए सुझाव दिए थे। वहीं, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, अगर इन अधिकारियों की घर से गांव तक की संपत्ति की जांच हो जाए तो सारा खुलासा हो जाएगा। कहा कि हमारा संघटन एक देश एक चुनाव के पक्ष मे है। अध्यक्षता करते हुए प्रदेश मंत्री एवं जिलाध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि सबसे ज्यादा कर व्यापारी एवं उद्यमी से ही सरकार को प्राप्त होता है, लेकिन इसके बाद भी औद्योगिक क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं। अफसर कागजों में कार्य पूर्ण दिखाकर शासन को गलत फीडबैक दे रहे हैं। अगर व्यापारी को बिजली का कनेक्शन लेना है तो उसे दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। वर्तमान में जिले में बिजली आपूर्ति की स्थिति खराब है। व्यापारी और उद्यमी परेशान है। बिजली के लिए जेनरेटर का सहारा लेना पड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के रोड की स्थिति दयनीय है। इस मौके पर व्यापारियों को सम्मानित किया गया। प्रतीक मिश्रा, जसपाल सिंह बग्गा, बल्ले ठाकुर, रजत मिश्रा, पंकज अग्रवाल, दाऊ दयाल, रचित अग्रवाल, आयुष अग्रवाल, लक्ष्य अग्रवाल, कशिश सक्सेना, असीम जौहरी, शिवेंदु शर्मा, सुभाष कनौजिया, विकास प्रताप सिंह, अरुण ठाकुर, लक्ष्मी खंडेलवाल, सुलभ अग्रवाल, मुनीश गौड़, एकांश गुप्ता, अनुराग अग्रवाल आदि मौजूद रहे। संचालन महानगर अध्यक्ष कुमार गौरव शर्मा ने किया।।
बरेली से कपिल यादव