योगी सरकार ने  विधायक निधि को डेढ़ करोड़ से बढाकर किया दो करोड़

लखनऊ-आज विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक लोगों की निधि को डेढ़ करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये किए जाने की घोषणा की। विधायक निधि को जीएसटी से मुक्त किया जाएगा। जीएसटी की राशि की व्यवस्था अलग से की जाएगी इस प्रकार की घोषणा की गई यूपी के संविदा कर्मचारियों की मजदूरी एक साल में एक बार भी नही बढाई गई रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी , शिक्षा प्रेरक को कुछ नही मिला यूपी में दूरस्थ बीटीसी करे स्नातक शिक्षामित्र और इंटर बीटीसी करे शिक्षामित्र को एक समान कर मानदेय के नाम पर दस हजार प्रतिमाह 11 महा देने का आदेश किया समायोजन रद्द होने से सरकार को प्रशिक्षित संविदा कर्मचारी चालीस हजार की जगह दस हजार में मिल गये। सुप्रीमकोर्ट ने इनके भविष्य तय करने की जिम्मेदारी उसी सरकार को दी जिसने गलत नियम बना कर समायोजित किया कमाल की बात यह है जिस नियम के अंतर्गत समायोजन हुआ उस नियम के अंतर रखे गये शिक्षामित्रो की सख्या हजारो में है और जिन शिक्षामित्रो को प्रशिक्षित कराने का आदेश एनसीटीई ने दिया वह अलग योजना के शिक्षामित्र है। जिस योजना में केन्द्र की योजना के अंतर्गत अप्रशिक्षित शिक्षामित्र रखे गये वह नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में चलाई गई थी। जब की समायोजन रद्द करने के आदेश की याचिका में सर्व शिक्षा अभियान शब्द का कही उल्लेख तक नही है। पता नही सरकार के विधिक सलहकारो ने सरकार को किस प्रकार से इस प्रकरण में अपनी राय दी। सरकार को जमीन से जुड़े प्रकरणों पर ध्यान देना होगा।क्योंकि 2019 लोक सभा चुनाव का जादा वक़्त नही बचा है।
-देवेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाहा