*मुख्यमंत्री ने जनपद देवरिया स्थित नारी संरक्षण गृह के प्रकरण पर गम्भीर रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए
*सम्पूर्ण प्रकरण की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण
*श्रीमती रेणुका कुमार तथा अपर पुलिस महानिदेशक (महिला हेल्पलाइन) श्रीमती अंजू गुप्ता की जांच कमेटी के गठन के निर्देश ,यह कमेटी तत्काल मौके पर जाकर जांच करेगी तथा कल 07 अगस्त, 2018 तक अपनी आख्या शासन को उपलब्ध कराएगी
*जनपद देवरिया के पूर्व जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने तथा पूर्व में प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी के रूप में तैनात नीरज कुमार तथा अनूप सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश
*सभी जिलाधिकारी तत्काल अपने-अपने जनपद में स्थित महिला,संरक्षण गृह तथा बाल संरक्षण गृह का निरीक्षण कर 12 घण्टे में शासन को आख्या उपलब्ध कराएं
लखनऊ- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद देवरिया स्थित नारी संरक्षण गृह के प्रकरण पर गम्भीर रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने एक वर्ष पहले संस्था को बंद करने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया था, लेकिन समय रहते उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई।
मुख्यमंत्री ने सम्पूर्ण प्रकरण की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण श्रीमती रेणुका कुमार तथा अपर पुलिस महानिदेशक (महिला हेल्पलाइन) श्रीमती अंजू गुप्ता की एक जांच कमेटी के गठन के भी निर्देश दिए हैं। यह कमेटी तत्काल मौके पर जाकर जांच करेगी तथा कल 07 अगस्त, 2018 तक अपनी आख्या शासन को उपलब्ध कराएगी। जांच कार्य में मण्डलायुक्त गोरखपुर आवश्यक सहयोग एवं मदद प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकरण में दोषी पाये गए लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कर्तव्य पालन में शिथिलता बरतने वाले जनपद देवरिया के पूर्व जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने तथा पूर्व में प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी के रूप में तैनात नीरज कुमार तथा अनूप सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी दिए हैं।
यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल अपने-अपने जनपद में स्थित महिला संरक्षण गृह तथा बाल संरक्षण गृह का निरीक्षण कर 12 घण्टे में शासन को आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का अनुपालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री द्वारा 03 अगस्त, 2018 को सभी जिलाधिकारियों को बाल एवं महिला संरक्षण गृहों के व्यापक निरीक्षण के सम्बन्ध में विस्तार से निर्देश दिए गए थे।