नई दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां कैबिनेट की बैठक हुई। विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि बैठक में फैसला लिया गया कि देश में शत्रु संपत्ति के तहत आने वाले तीन हजार करोड़ रुपए के छह करोड 50 लाख से अधिक शेयर बेचे जाएंगे। इसके अलावा ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन को बेचने का फैसला लिया गया जिसमें केंद्रीय कैबिनेट 100 फीसदी विनिवेश करेगी। कैबिनेट के फैसले के तहत पीपीपी मॉडल से देश में 56 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। सरकार ने आंध्र प्रदेश में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के रेली गांव में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जायेगा। विश्वविद्यालय की स्थापना आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की 13वीं अनुसूची के तहत की जायेगी।
प्रसाद ने बताया कि केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहले चरण में 420 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय खोलने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
जानिए क्या होती है शत्रु संपत्ति
चीन और पाकिस्तान की नागरिकता के लिए जाने वाले लोगों की संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहा जाता है। पाकिस्तान जाने वाले लोगों की ओर देश में कुल 9,280 प्रॉपर्टीज हैं। इनमें सबसे ज्यादा 4,991 प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ऐसी 2,735 प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में ऐसी 487 संपत्तियां है। इनमें से 126 संपत्तियां उन लोगों की हैं, जिन्होंने चीन की नागरिकता ले ली। चीन के नागरिकों से जुड़ी सबसे अधिक 57 शत्रु संपत्तियां मेघायल में हैं, जबकि 29 पश्चिम बंगाल में हैं। असम में ऐसी 7 प्रॉपर्टीज हैं।