बरेली। शुक्रवार को बेसिक शिक्षा समिति के कार्यालय पर हुई प्रेस वार्ता में मान्यता प्राप्त स्कूलों को शासनादेश की शर्तों से पूर्णतया छूट प्रदान करने की मांग सरकार से की है। प्रेस वार्ता में बताया गया की सरकार द्वारा 11 जनवरी 2019 जारी शासनादेश के अनुसार 90 प्रतिशत स्कूलों की मान्यता समाप्त हो जाती। इस शासनादेश को निष्प्रभावी किए जाने हेतु बेसिक शिक्षा समिति के आंदोलन व जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मुख्यमंत्री से शासनादेश में छूट देने की बात कही गयी। इस पर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लेते हुए 29 जून 2020 को जारी शासनादेश में कुछ छूट प्रदान कर दी गई। इस छूट के बाद स्कूल के निजी भवन के स्थान पर 25 वर्ष के लिए किरायानामा तथा प्राइमरी स्कूल में सुरक्षित कोष एक लाख के स्थान पर पच्चीस हजार व जूनियर हाईस्कूल के सुरक्षित कोष डेढ़ लाख के स्थान पर पच्चीस हजार कर दिया। इस पर बेसिक शिक्षा समिति ने प्रदेश सरकार का आभार जताया। समिति ने मांग की है कि 11 जनवरी के शासनादेश की शर्तों से मान्यता प्राप्त स्कूलों को पूर्णता छूट प्रदान की जाए। इसी के साथ समिति अपना एक सूत्रीय मांग पूर्ण कराने हेतु पुनः जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन व कोरोना महामारी की समाप्ति के बाद आंदोलन करेंगी। प्रेस वार्ता में समिति के अध्यक्ष जगदीश चंद्र सक्सेना, उपाध्यक्ष सर्वेश पाठक, महामंत्री एडवोकेट पंकज कुमार, संगठन मंत्री अवनींद्र स्नातक, मंत्री राजीव यादव, लीगल एडवाइजर अभय भटनागर, कोषाध्यक्ष रिकेश चौरसिया आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे।।
बरेली से कपिल यादव