लखनऊ- उत्तर प्रदेश में कोरोना से बुरा हाल है। प्रत्येक दिन सैकड़ों लोगों की संक्रमण से मौत हो रही है। इसी बीच यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों में विरोध है, वो बहिष्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ गिनती कराने की अनुमति दे दी। साथ ही कहा कि परिणाम आने के बाद कोई जश्न नहीं होगा। किसी तरह की कोई रैली नहीं निकाली जाएगी।
कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि क्या अभी मतगणना कराना जरूरी है। इसे क्या दो सप्ताह के लिए टाला नहीं जा सकता है। प्रदेश में कोरोना के चलते हालात बहुत खराब हैं। बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि क्यों ना यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना को दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया जाए,तब तक हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरेगा और उम्मीद की जा सकती है कि तभी स्थिति सबसे ज्यादा बेहतर कंट्रोल में होगी।
प्रशासन ने 829 मतगणना केंद्रों पर किये इंतजाम
कोरोना से खराब हो रहे हालातों को देखते हुए शनिवार को एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य चुनाव आयोग से मतगणना टालने की बात कही। वहीं चुनाव आयोग की ओर से ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि प्रशासन ने 829 मतगणना केंद्रों पर पूरी इंतजाम कर लिया है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी तैयारी कर ली गई हैं। साथ ही अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सेनेटाइजेशन के हर सेंटर पर व्यवस्था की जाए। इसी चलते मगंलवार सुबह तक राज्य में कर्फ्यू लगाया गया है। जिससे की किसी तरह की कोई भीड़ नहीं होगी।
जस्टिस एएम खानविलकर ने आयोग से कहा कि आपने कुल दो लाख 40 हजार सीट की मतगणना के लिए 800 सेंटर बनाये है। यानि हर सेंटर पर करीब तीन सौ सीट के वोट की गिनती होगी। यहां पर तो एक सीट पर कम से कम दस तो प्रत्याशी मतदान केंद्र में तो आएंगे ही। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दिया कि इन सभी सीटों की मतगणना एक साथ नहीं होगी। एक बार में आठ टेबल पर मतगणना होगी। इसके साथ ही प्रत्याशियों को भी पता होगा कि कब उनकी सीटो पर मतगणना होगी।
इस वक्त जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है
सुप्रीम कोर्ट ने तीखे अंदाज में कहा कि संपत्ति और धन महत्वपूर्ण नहीं हैं, इस वक्त जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही कोर्ट ने सरकार से पूछा कि हम अभी भी आपकी गिनती केंद्रों को समझ नहीं पा रहे हैं। इन काउंटिंग सेंटर सैकड़ों सीटें होंगी, इन पर तैनात हजारों कर्मचारियों का क्या होगा? कुछ केन्द्र ज्यादा बड़े नहीं होंगे, आप कैसे इनको देखेंगे ? अदालत की इस बात पर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि 25 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी लगाए जाएंगे जो काउंटिंग सेंटर पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराएंगे।