झांसी। जिलाधिकारी अपने जिलों में बालू और मौरम के दामों को बड़ने न दें। प्रति सप्ताह समीक्षा करते हुये शासन को स्थिति से अवगत करायें। अवैध खनन पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। घाटों पर रेट लिस्ट चस्पा हो। सभी जिलों में गौ सदन का निर्माण किया जाये, जहां 5000 गौवंश रखे जाने की व्यवस्था हो। वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से होने वाली योजनाओं की समीक्षा की। जिलेवार रेटिंग जिलाधिकारी स्वयं निर्धारित कर लें। सबसे खराब रेटिंग वाले जिलों के जिलाधिकारियों से मुख्यमंत्री स्वयं बात करेंगे। सभी जिलों में छठ पूजा की तैयारियां पूर्ण कर लें। तालाब, झील व नदियों के घाटों की सफाई करा लें साथ ही सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस बल तैनात करने व लाइट की समुचित व्यवस्था अभी से सुनिश्चित कर लें।
समस्त निर्देश मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश डा. अनूप चंद पाण्डेय ने योजना भवन वीसी कक्ष से प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को योजनाओं की समीक्षा करते हुये वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से दिये। उन्होंने मण्डलायुक्त से शासन स्तर पर प्रेषित प्रस्तावों की भी जानकारी ली।
वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि बालू व मौरम के दाम बढ़ने नहीं चाहिये। दाम बढ़ने से विकास कार्यों में रूकावट होती है। जिलाधिकारी दामों पर सतत् निगाह रखें और लगातार समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी जिले में दामों में इजाफा होता है तो वहा कार्यवाही अवश्य की जायेगी। मुख्य सचिव ने सभी खनन घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने के भी निर्देश दिये। जिलों में जो स्वीकृत पट्टे हैं वहां खनन अवश्य प्रारम्भ हो जाये। जिलाधिकारी इसे सुनिश्चित कर लें।
उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा करते हुये कहा कि प्रदेश में 36 लाख परिवार हैं जिनके पास शौचालय नहीं है। सभी की एन्ट्री 30 नवम्बर तक पूर्ण कर लें ताकि भारत सरकार द्वारा शौचालय निर्माण की धनराशि प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि जहां शौचालय निर्माण की ओवर रिपोर्टिंग की गयी है वहां त्वरित गति से सभी शौचालयों का निर्माण पूर्ण कर लें।
प्रदेश में शौचालय योजनान्तर्गत 23 जनपद संतृप्त हो गये हैं और 35 जनपद अति शीघ्र संतृप्त होने जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में कुल 2586 करोड़ की विद्युत विभाग की आर.सी. जारी की गयी है। 20 बड़े जिले जहां बड़ी धनराशि की आर.सी. है वहां जिलाधिकारी उन्हें बसूलने हेतु रणनीति बनाते हुये कार्य करें। यदि आर.सी. जब्त होगी तो शेष उपभोक्ता स्वयं बिलों का भुगतान सुनिश्चित कर लेंगे।
इस मौके पर विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव उपस्थित रहे। झांसी में जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी, नगर आयुक्त प्रताप सिंह भदौरिया, जेडीसी बी.आर. मौर्य, सचिव जेडीए, अधीक्षण अभियंता जल निगम, सीएमओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्ट–उदय नारायण कुशवाहा (झांसी)