आजमगढ़- नगर के हरंवशपुर स्थित पालीवाल गेस्ट हाउस में ग्रामीण बैंक कर्मियो की एक बैठक रविवार को सम्पन्न हुई। बैठक में काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक सहित बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक व पूर्वांचल ग्रामीण बैंक के अधिकारी व कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारीगण शामिल हुए। उपस्थित लोगों ने तीनों बैंकों के सम्मलेन पर गहन चर्चा-परिचर्चा के उपरांत संगठन हित में ठोस निर्णय लिया। बैठक के मुख्य अतिथि यूपी ग्रामीण बैंक स्टाफ एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री श्री वीके मिश्र ने अपने उद्बोधन में वर्तमान केंद्र सरकार के बैंकिंग उद्योग व श्रम विरोधी नीतियों की कड़ी शब्दों निंदा किया। उन्होंने कहा कि बैंक में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन वृद्धि हेतु सम्मानजनक धनराशि मुहैया न कराया जाना तथा निरंतर शाखा स्तर पर कार्य का अधिभार बैंकिंग उद्योग को प्रभावित करने की साजिश है।
अध्यक्षीय संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चन्द्र तिवारी कुन्दन ने केंद्र सरकार पर ग्रामीण बैंक कर्मियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 25 अप्रैल को ही वाणिज्यिक बैंकों के समान पेंशन का भुगतान ग्रामीण बैंक कर्मियों को तीन माह के अंदर करने का आदेश दिया था परंतु सरकार टाल मटोल का रवैया अपनाएं हुए हैं। जिस निर्णय के विरूद्ध अवमानना याचिका की तिथि आठ अक्टूबर 2018 निर्धारित हैं जिसमे सकारात्मक निर्णय की पूरी सम्भावना है। संचालन प्रांतीय उपमहामंत्री चन्दन दीक्षित ने किया। इस मौके पर सुख सागर, अमीर अहमद, सतीश श्रीवास्तव, गिरीश राय, अरूण कुमार सिंह, शिवशंकर पांडेय, हरेन्द्र अस्थाना, बदरे आलम, सुभाष श्रीवास्तव, संदीप मिश्रा, विवेक मिश्रा, संदीप कुमार, आईसी श्रीवास्तव, विभधेष राय, अभिषेक श्रीवास्तव, रमेश श्रीवास्तव, प्रशांत चतुर्वेदी, पीयूष शाही आदि मौजूद रहे।
रिपोर्ट-:राकेश वर्मा आजमगढ़