लखनऊ- प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग के जरिए की जाने वाली भर्तियों में होने वाली मनमानी दूर करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए पहल की है। उन्होंने एक नवंबर को उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सहित पांच प्रमुख मंत्रियों और शासन के आठ वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है।इसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की भर्ती के लिए मुकम्मल नीति तैयार की जाएगी। प्रदेश सरकार नियमित भर्तियों की जगह आउटसोर्सिंग एजेंसियों से भर्ती को प्रमुखता दे रही है। चतुर्थ श्रेणी के रिक्त हो रहे पदों पर इसी प्रक्रिया से भर्ती की व्यवस्था बना दी गई है।
जानकारी के अनुसार इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार के निश्चित समय वाले प्रोजेक्ट में भी इसी आधार पर भर्तियों को तवज्जो दी जा रही है। इसमें चतुर्थ श्रेणी से लेकर बड़े स्तर के पद भी शामिल हैं। आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों के लिए सरकार की कोई नीति न होने से विभाग अपनी आवश्यकता के लिहाज से दिशानिर्देश तय कर भर्ती कराते हैं।