स्टे में दो दशकों से कालोनी बसा सकते हैं लेकिन सड़क मार्ग पर भूमाफियाओं का अतिक्रमण हटाना जिला प्रशासन को चुनौती

बाड़मेर /राजस्थान- राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता में सेवक की छवि सुधारने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और बाड़मेर जिला मुख्यालयों पर सरकारी अधिकारियों के रवैए से ऐसा ही लगता है, बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जनहित के मुद्दों पर, मूलभूत समस्यायों का समाधान करवाने में बाड़मेर जिले की पब्लिक कलेक्ट्रेट परिसर की जनसुनवाई हो या फिर विधायक कार्यालयों में सैकड़ों लोगों के लिए मूलभूत समस्याओं का त्वरित निस्तारण करते हुए समाधान होता है चाहे बिजली, पानी, सडकों, विधालयों, अस्पताल, सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि आवटन या फिर कोई और मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की समस्या सीधे ही बडे़ अधिकारियों को तुरंत संज्ञान लेकर मौका स्थल देखकर ही उचित कार्यवाही नियमानुसार होनी चाहिये।

बाड़मेर शहर में शहरीकरण विस्तार करते हुए नगर परिषद की सीमा का मुख्यमंत्री द्वारा विधायक मेवा राम जैन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया था और वहाँ पर दो तीन दशकों से रहने वाले लोगों के लिए नगर परिषद और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करोड़ों रुपये खर्च कर बिजली, पानी और सडको का जाल बिछाया जा रहा है लेकिन दानजी की होदी क्षेत्र में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार
कृषि भूमि पर पिछले दो दशक से खातेदारों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय से स्टे होने के बावजूद भूमाफियाओं से साठगांठ करते हुए राजस्व विभाग को चपत लगाकर अवैध कालोनी काटने के साथ ही दलालों से मिलकर गरीब लोगों को स्टाम्प पर प्लोट बेचकर लूटने की योजना बनाई, यहाँ पर दशकों से रहने वाले लोगों के रजिस्ट्री, स्टाम्प देखकर भी जिला प्रशासन जाचं पडताल कर सकते हैं और यही पर स्टे होने के बावजूद भी खाताधारकों ने तीस फिट की मार्ग पर ग्रेवाल सड़क बनाकर आगे तीन चार फिट इन्टो की कामचलाऊ दीवार बनाकर लोगों का आम
रास्ता अवरूद्ध कर दिया था इसको हटाने के लिए लगभग एक दर्जन से ज्यादा बार जिले के उच्च अधिकारियों सहित सम्पर्क पोर्टल पर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शुक्रवार को नगर परिषद टीम द्वारा और तहसीलदार बाड़मेर, आर आई और पटवारी हल्का बाड़मेर शहर की टीम द्वारा मौका मुआयना किया गया और कृषि भूमि पर स्टे के बावजूद भी खातेदार द्वारा सरकारी राजस्व का घाटा पहुचाकर स्टाम्प पेपर पर प्लाट बेचना और चार दिवारों के साथ सैकड़ों परिवारों की जायज़ मांग का समाधान करने के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट बनाकर पेश करेंगे आगे शिकायत उप खण्ड अधिकारी और जिला कलेक्टर द्वारा हरी झंडी का इन्तजार कर रहे हैं।

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित को पिछले सप्ताह ही राजस्थान गो सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन द्वारा नगर परिषद बाड़मेर का विस्तार करने सहित एवं सरकारी भूमियों एवं सड़क मार्ग पर भूमाफियाओं द्वारा हो रहे अवैध अतिक्रमण एवं नियम विरूद्ध जारी पट्टो की उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर कार्यवाही करने हेतु अवगत करवाया गया था। कार्यवाही के सम्बन्ध में तहसीलदार बाड़मेर और नगर परिषद बाड़मेर एवं सरकारी भूमियों पर भूमाफियों द्वारा किये जा रहे अवैध अतिक्रमणों को हटाने एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार कर भूमि हडपने तथा नियम विरुद्ध पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी द्वारा अपना कार्य आरम्भ कर दिया गया है और कमेटी द्वारा शीघ्र ही उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में जांच पूर्ण करके नियम विरुद्ध पाये जाने वाले प्रकरणों पर कार्यवाही की जायेगी तथा सड़क मार्ग पर अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी एवं रिपोर्ट जिला कलक्टर को सुपूर्द की जायेंगी।

– राजस्थान से राजूचारण

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