देहरादून – उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग और प्रदेश सरकार के बीच चल रहे विवाद पर गुरूवार को मुख्यमंत्री ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इसी साल सितंबर में स्थानीय चुनाव करा दिए जाएंगे। इसकी तैयार राज्य सरकार तेजी से कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस मामले में गलत तथ्य पेश किए हैं। निकाय चुनाव को लेकर अब सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट के कई फैसले अव्यावहारिक हैं। हाईकोर्ट के 10-12 बड़े फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा है कि कुछ कार्यकर्ताओं को दायित्वे बांटने के लिए भी निर्णय हो चुका है। लेकिन किसी के शौक पूरे करने के निए दायित्वर नहीं बांटे जाएंगे। बहुत कम लोगों को जिम्मे्दारी मिलेगी। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। जहां जरूरी होगा वहीं दायित्वल बांटे जाएंगे। अक्टूयबर में उत्तेराखंड समिट और इंवेस्टार मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। उनका कहना है कि उत्तरराखंड के पहाड़ के सौ से अधिक क्षेत्रों को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए चयन किया गया है।
– रुड़की से इरफान अहमद की रिपोर्ट