बाड़मेर/राजस्थान- बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित न्यायालयों में आमजन को राहत देने के लिए सैकड़ों फाइलों का निपटारा किया गया जो सालों से न्यायालय में लम्बित थी, इस दौरान लोगों ने लोक अदालत की भावनाओं से अपने लिए होने वाले निर्णय पर खुशी जाहिर कर रहे थे l
इस सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी देते हुए सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री वीनस चौधरी ने बताया कि लोक अदालत आमजन को राहत देने की पहली मजबूत सीढ़ी होती है ओर लोक अदालत का फैसला किसी दीवानी अदालत की डिक्री या किसी अन्य अदालत का आदेश माना जाएगा। लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय विवाद के सभी पक्षों के लिये अंतिम और बाध्यकारी होगा। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होती है।
सुश्री वीनस चौधरी ने बताया की आज लोक अदालत में आमजन को राहत देने के लिए छ: सात दर्जन फाइलों को रखा गया था उसमें से तीन दर्जन से ज्यादा फाइलों का निपटारा किया गया l
इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अम्बा लाल जोशी, नृसिंह माली, दलपत सिंह, अमित सोलंकी, कुमार कौशल जोशी, सदस्य अधिवक्ता प्रताप सिंह राठौड़, मोहन चौधरी, भजन लाल विश्नोई,भोमाराम सियाग ,अलसा राम कुमावत, रीडर नरेश शर्मा, जितेंद्र, बनुराम मीणा,नरपत सिंह, तोगाराम मेघवाल, देवी सिंह, नरेश शर्मा, शिव लाल, जितेंद्र कुमार, मोरध्वज सिंह, अधिवक्ता संघ सचिव महेंद्र सिंह सोढा, पर्वतसिंह भाटी, विपुल दवे सहित अन्य अधिवक्ता ओर न्यायालय के कर्मचारियों सहित कई फरियादी मौजूद रहे।
– राजस्थान से राजूचारण