राजस्थान/बाड़मेर- बाड़मेर जिले में सुशासन एवं संवेदनशील शासन की क्रियान्विति तथा जन कल्याणकारी योजनाओं की आमजन तक पहुंच सुनिश्चित करवाने के लिए राज्य सरकार ने पटवारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों को संबंधित मुख्यालय पर उपलब्ध रहने के निर्देश दिए है।
जिला कलक्टर निशान्त जैन ने बताया कि समस्त उपखंड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वे पटवारियों की संबंधित मुख्यालय पर उपस्थिति सुनिश्चित करवाएंगे। इसके लिए पूर्व में राजस्व विभाग की ओर से भी पटवारियों को संबंधित पदस्थापन गांव में रहने के निर्देश दिए गए है। कई बार पटवारियों के मुख्यालय पर नहीं रहने के कारण आमजन को खासी परेशानी होती है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने प्रत्येक पटवारी को आवश्यक रूप से मुख्यालय पर ठहराव के लिए पाबंद करवाने एवं उसकी मोनेटरिंग उपखंड अधिकारी की ओर से करवाने के निर्देश दिए है।
जिला कलक्टर ने बताया कि किसी भी पटवारी के मुख्यालय पर नहीं रहने की शिकायत मिलने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह समस्त ग्राम विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीणों के दिन-प्रतिदिन नियमित कार्याें के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय कार्य दिवस में नियमित रूप से खोला जाए। उन्होंने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक ग्राम पंचायत कार्यालय में समस्त आगुंतकों के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे। इस दौरान कार्यालय संबंधित कार्याें के साथ आमजन की समस्याओं का निराकरण करेंगे। यह सूचना आमजन की जानकारी के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अंकित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलक्टर ने बताया कि किसी भी कार्मिक की ओर से विभागीय निर्देशों की अवहेलना किए जाने पर संबंधित विकास अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
नोटिस बोर्ड पर सूचना प्रदर्शित करनी होगी – मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ पलनीचामी ने बताया कि यदि ग्राम विकास अधिकारी राजकीय कार्यवश उपलब्ध नहीं रह पाते है तो वहां कनिष्ठ सहायक पदस्थापित होने की स्थिति में कनिष्ठ सहायक अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि अपरिहार्य परिस्थितिवश यदि कोई कार्मिक उपलब्ध नहीं होने होने की स्थिति हो तो इस संबंध में सूचना एवं लौटने के संभावित समय की जानकारी ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर अंकित करनी होगी। इसी तरह ग्रामीणों की परिवेदना एवं समस्या समाधान के लिए ग्राम विकास अधिकारी का वाटसअप नंबर अंकित करने के निर्देश दिए गए है, ताकि ग्रामीणों के समय एवं धन का अपव्यय नहीं हो। वाटसअप पर प्राप्त होने वाले संदेशों का निर्धारित अवधि में समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि इन निर्देशों की कड़ाई से पालना एवं ग्राम पंचायत कार्यालय स्तर पर वाटसअप फोटोज एवं बायोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए है।
– राजस्थान से राजूचारण