बाड़मेर /राजस्थान- आजकल राज्य में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों की जगह पर ऐवजी नीजी कर्मचारियों की फौज किसी भी सरकारी कार्यालयों की आवेदन,अत्यंत महत्वपूर्ण गोपनीय दस्तावेजों की मोबाइल फोन पर फोटो खीचकर या फिर फोटो स्टेट कापी करवाकर दुरूपयोग करता है तो फिर लापरवाही बरतने पर जिम्मेदारी किसकी होगी कारण निजी व्यक्तियों को किसी भी सरकारी कार्यालयों के कागजातों को हाथ लगाने की भी सख्त मनाही होती है।
जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मिले सेवानिवृत्त ने बताया कि अगर सरकारी कार्य किसी अनाधिकृत व्यक्ति से ही करवाना था तो रेगुलर कर्मचारियों की सरकार द्वारा भर्ती क्यों की गई ? वैसे हर सरकारी कार्यालयों में दैनिक मजदूरी करने वाले लोग होते हैं जिन्हे जितने दिन सरकारी कार्यालय खुलता है उतने दिनो का पैसा सरकारी रेट के अनुसार दिया जाता है। इन्हे मजदूरी दी जाती है लेकिन वेतन नहीं दिया जाता है। सरकार द्वारा वेतन और मजदूरी में बहुत अंतर होता है। वेतन सिर्फ रेगुलर कर्मचारियों को ही दिया जाता जिसमें कई तरह के भत्ते शामिल होते हैं। जबकि मजदूरी में कोई भत्ता नहीं दिया जाता है। दैनिक या अनधिकृत व्यक्ति सरकारी कार्यालयों में फाइलिंग कार्य करने के लिए नहीं होता है। अगर कार्यालय में कोई इस तरह का व्यक्ति है और वह कोई राजकीय कार्य कर रहा है तो अगर कोई कार्य बिगड़ जाता है या कोई गोपनीय सूचना सार्वजनिक हो जाती है तो यह उस व्यक्ति की जवाबदेही होती है जिसका कार्य अनाधिकृत व्यक्ति कर रहा है। वैसे भी अनाधिकृत व्यक्ति से कोई भी राजकीय कार्य नहीं कराना चाहिए और यह सी सी एस कंडक्ट रूल के खिलाफ होता है।
अनाधिकृत व्यक्तियों से सिर्फ कार्यालयों में साफ सफाई और सरकारी कर्मचारीयों को सरकारी गोपनीय दस्तावेज, डाक तथा फाइलों एक कार्यालय से दूसरे कार्यालयों में जमा करने के लिए सावधानी से लाने और ले जाने का कार्य कराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर उनसे कोई कार्य कराया जाता है तो यह सर्विस रूल के खिलाफ है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित कार्यालयों के अधिकारियों की होती है और चुनावों के दौरान चुनाव आयोग द्वारा सख्त कार्यवाही होगी।
इस सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित और उप निर्वाचन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजुम ताहिर शम्मा ने बताया कि आपके द्वारा हमारे को पता चला है और कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित सरकारी कार्यालयों की जाच पड़ताल करेंगे और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार नियमानुसार सख्त कार्यवाही करेंगे।
– राजस्थान से राजूचारण