बरेली- पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के मण्डल मीडिया प्रभारी राजगुरू यादव ने कहा कि जेसीएम मीटिंग मे महंगाई भत्ता का निर्णय कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री पर छोड़ा।एनएफआईआर के महामंत्री जीएस डॉ एम राघवैया ने कहा कि आज ढेड़ साल हो गया है। रेल कर्मचारियों सहित सभी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सरकार द्वारा कोरोना की आड़ मे फ्रीज किया हुआ है। आज भी सरकार इसे देने मे आना कानी कर रही है। रेल प्रशासन का व्यवहार भी कर्मचारियों के प्रति ठीक नही है। केन्द्र सरकार व कर्मचारियों के नेताओं के बीच हुई बैठक में कर्मचारियों को निराशा मिली। एनएफआईआर के महामंत्री डॉ एम राघवैया ने कहा कि केन्द्र सरकार और कर्मचारियों के नेताओं के बीच जनवरी 2020 से जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता (DA) तो 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया है। एक जुलाई 2021 बढ़ने बाले महंगाई भत्ता नियमित करने का सरकार का वादा खोखला निकला। मीटिंग मे निर्णय हुआ है कि फैसला प्रधानमंत्री लेंगे। आगामी समय मे जब कभी मंत्री मण्डल की बैठक होगी तो इस प्रस्ताव को रखा जाएगा कि महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाय या नही किया जाए। मण्डल अध्यक्ष सतीश बघेल ने कहा कि इस मीटिंग के बाद कर्मचारियों व पेंशनरों को गहन निराशा हुई है। कर्मचारियों मे इससे काफी रोष व्याप्त है।।
बरेली से कपिल यादव