ज़िला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन ने लिया लोकसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा

बाड़मेर/राजस्थान- जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन ने कहा कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां समय रहते कर ली जाएं। आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) प्रभावी होने के साथ ही निर्वाचन आयोग के प्रत्येक निर्देश की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित हो।

ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को पुलिस, प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों तथा लोकसभा चुनाव के लिए गठित विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। बैठक में अधिकारीयों ने पावर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से अब तक की तैयारियों की जानकारी दी। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सके, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी पूर्ण गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्रावली के अध्ययन के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि बाड़मेर एवं बालोतरा जिलों में इंटर स्टेट तथा इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट स्थापित किए जाएं। यहां नॉर्म्स के अनुसार समुचित व्यवस्थाएं हों। आबकारी और बिक्री कर विभाग मुस्तैदी से कार्य करें। उन्होंने आवश्यकतानुसार नाके लगाने, अवांछित तत्वों का चिन्हीकरण कर प्रभावी कार्यवाही करने एवं हथियारों को जमा करवाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं एरिया डोमिनेशन के लिए पेट्रोलिंग और अन्य पुलिस गतिविधियां चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एमसीसी के लागू होते ही ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा रूटचार्ट बनाकर फ्लैग मार्च किया जाए। साथ ही ज़िले में एकीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए। प्रत्येक बूथ पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त जाब्ते की व्यवस्था की जाए। ईवीएम मशीनों के सुरक्षित परिवहन एवं स्ट्रॉन्ग रूम्स के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं।

उन्होंने कहा कि आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए गठित फ्लाइंग स्क्वॉड, स्टेटिक स्क्वॉड, वीडियो विंग, वीडियो सर्विलेंस टीमें मुस्तैदी के साथ अपना कार्य करें। आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण उपरांत लगाए गए सेक्टर ऑफिसर यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार से एमसीसी का उल्लंघन ना हो। एआरओ से लेकर बूथ लेवल ऑफिसर तक सभी सक्रिय रुप से अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। सी विजिल के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार विभिन्न संचार माध्यमों पर आने वाले राजनीतिक विज्ञापनों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नए मतदाताओं हेतु बने वोटर आईडीकार्ड (ईपीआईसी) यथाशीघ्र उन तक पहुंचाए जाए। 85 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांग मतदाताओं की सूची तैयार कर ली जाए। गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पानी और छाया की समुचित व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि मतदान में जुड़े प्रत्येक कार्मिक पोस्टल बैलेट का उपयोग करते हुए मतदान करें। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में जिन मतदान केन्द्रों पर प्रदेश के औसत से कम मतदान हुआ है, उन क्षेत्रों में जागरुकता की सघन गतिविधियां संचालित की जाएं। स्वीप के तहत आयोजित होने वाली मतदाता जागरूकता गतिविधियों में तेज़ी लाई जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार प्रत्येक मतदान केन्द्र पर कम से कम 75 प्रतिशत मतदान के लक्ष्य के साथ कार्य करना है। इसके लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि उपखण्ड स्तर पर एसडीएम और पुलिस उपाधीक्षक अपने क्षेत्र के पटवारियों और बीट कांस्टेबल्स के साथ बैठकें कर लें तथा प्रत्येक स्थिति पर नजर रखें। समस्या के समाधान में किसी भी स्तर पर आपसी समन्वय की कमी ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि आचार संहिता प्रभावी होने के साथ 24, 48 और 72 घंटे में किए जाने वाले सभी कार्य निर्वाचन आयोग की एसओपी के अनुसार किए जाएं। उन्होंने सरकारी सम्पत्ति पर सभी प्रकार के दीवार लेखन, पोस्टर / पेपर या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट / होडिंग, बैनर, झंडा आदि को आचार संहिता के प्रभाव में आने के 24 घण्टे के भीतर हटाने के निर्देश दिए। सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सार्वजनिक स्थान जैसे रेल्वे स्टेशन, बस अड्डा, हवाई अड्डा, पुल, रोडवेज, सरकारी बस, बिजली/टेलीफोन का खंभा, स्थानीय निकाय का भवन आदि से अप्राधिकृत राजनीतिक विज्ञापन को आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा से 48 घंटे के भीतर हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने निजी सम्पति पर प्रदर्शित सभी अप्राधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटाने को कहा। उन्होंने कहा कि चुनावों की घोषणा के तुरन्त बाद राजकोष से सरकार की उपलब्धियों बाबत प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया में कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किये जायें। यदि कोई विज्ञापन पूर्व में प्रकाशन हेतु जारी कर दिया है तो उसे प्रकाशित होने से तत्काल रोका जाये।

ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में लोकसभा चुनावों हेतु गठित विभिन्न प्रकोष्ठों के द्वारा सम्पादित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रकोष्ठ प्रभारियों एवं सदस्यों को कानून व्यवस्था, निर्वाचन कार्यों के समन्वयन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण, प्रकोष्ठों में कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति, विभिन्न सोशल मीडिया नवाचारों, चुनाव प्रबंधन एवं मतदान संबंधी व्यवस्थाओं, मतदाता जागरूकता, मीडिया मोनिटरिंग आदि से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रकोष्ठों को अपने कार्यों का उत्कृष्ट निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया।

पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र मीणा ने कहा कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी आपसी समन्वय रखें। क्रिटिकल और वनरेबल मतदान केन्द्रों में नॉर्म्स के अनुसार जाब्ता तैनात किया जाए। इन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर मोजिज लोगों से उचित समन्वय रखा जाए। पुलिस द्वारा अपने क्षेत्र की नियमित गश्त की जाए, जिससे निष्पक्ष और भयमुक्त निर्वाचन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

बालोतरा जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने कहा कि चुनाव का निष्पक्ष एवं सफल आयोजन हम सब की जिम्मेदारी है। इसके तहत सभी बूथों पर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखना, अधिक से अधिक मतदाता जागरूकता फैलाना एवं सभी स्तरों पर चुनाव से जुड़े कार्यों का प्रभावी निष्पादन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपस में बेहतरीन तालमेल के साथ काम करते हुए अपने कर्तव्यों का उत्कृष्ट निर्वहन करें।

इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर सत्यप्रकाश कस्वा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ पलानीचामी, समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी एवं लोकसभा चुनाव हेतु गठित सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

– राजस्थान से राजूचारण

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