पौड़ी गढ़वाल/उत्तराखंड – लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के 19 दागी इंजीनियरों का डिमोशन तय हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस के तहत अनियमितताओं के विभिन्न मामलों में दोषी पाए गए इंजीनियरों को एक पद नीचे पदावनत (डिमोट) करने को संस्तुति दे दी है।
लोक निर्माण विभाग में विभिन्न निर्माण कार्यों में अनियमितताएं बरतने वाले 41 इंजीनियरों पर कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया गया था। प्रस्ताव में सभी इंजीनियरों को एक पद नीचे किया जाना था। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने विभागीय जांच में दोष साबित हो चुके 19 इंजीनियरों को डिमोट करने की संस्तुति दी है।
इसके अलावा 22 और दागी इंजीनियर हैं, जिनके खिलाफ जांच पूरी नहीं होने से कार्रवाई फिलहाल टाल दी है। जांच पूरी होते ही उन्हें भी डिमोट कर दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग मंगलवार को डिमोशन के आदेश जारी कर देगा।
जीरो टालरेंस पर बड़ी कार्रवाई
22 अन्य इंजीनियरों के खिलाफ कई संगीन मामले में जांच पूरी नहीं होने के कारण डिमोशन की प्रक्रिया टाल दी है। विभाग को जल्द जांच रिपोर्ट पूरी कर कार्रवाई के लिए निर्देशित
– इन्द्र जीत सिंह असवाल की रिपोर्ट