बरेली। मंगलवार को डीएम रविंद्र कुमार ने वर्चुअल समीक्षा बैठक के दौरान सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि कब्जामुक्त कराई गई सरकारी जमीनों पर दोबारा कब्जा करने के मामलों में मुकदमा दर्ज कराए। उन्होंने धारा-80 के आवेदनों काे ठोस कारण होने पर ही निरस्त करने को कहा। उन्होंने कहा कि पट्टे पर उन्ही तालाबों का आवंटन किया जाए जो वास्तविक अतिक्रमणमुक्त हो। चारागाह की जमीन का सत्यापन, अतिक्रमणमुक्त भूमि चिह्नित कर उसका पूरा ब्योरा देने का निर्देश दिया। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान 9, 10, 23 और 24 नवंबर को प्रस्तावित विशेष अभियान की तैयारी पूरी करने और इन दिवसों में सभी मतदेय स्थलों पर बीएलओ की मतदाता सूची के साथ दावे-आपत्ति प्राप्त करने के लिए उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। इसके लिए दो दिन पहले से सभी बीएलओ को फोन कर सक्रिय करने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि सभी बीएलओ 18 से 19 वर्ष के नए और महिला मतदाताओं के नाम अनिवार्य रूप से सूची मे शामिल करे। ईआरओ और एईआरओ इन तिथियों में मतदेय स्थलों पर बीएलओ की उपस्थिति का सत्यापन करें। आंवला, कैंट, शहर, भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्रों में खासतौर पर काम में तेजी लाने को कहा। डीएम ने उन तहसील क्षेत्रों में धारा-80 के आवेदनों की जांच कराने के निर्देश दिए जहां स्वीकृति के मुकाबले निरस्तीकरण ज्यादा हुआ है। छठ पूजा के मद्देनजर चौबारी, भमोरा के इफको कम्पाउंड, ग्राम भरतौल में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम प्रशासन दिनेश, एडीएम वित्त संतोष बहादुर सिंह प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थे।।
बरेली से कपिल यादव