हरदोई : सरकार गांवों के समग्र विकास पर जोर दे रही है, साथ ही डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा दिया है। पारदर्शिता और समयबद्धता के लिए डिजिटलीकरण काफी कुछ सार्थक सिद्ध हो रहा है। पंचायतीराज व्यवस्था में गांवों की बैठकों, कार्ययोजना से लेकर विकास, निर्माण कार्य एवं आय-व्यय सभी कुछ आनलाइन किया जा रहा है। शासन ने इसके लिए आनलाइन साफ्टवेयर भी दिए हैं। ऐसे में पंचायत कर्मियों के कंप्यूटर ज्ञान की दक्षता को परखने का निर्णय लिया गया है।
शासन ने पंचायतीराज व्यवस्था के तहत सभी कार्यों को आनलाइन अपलोड कराने के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले को 2 अक्टूबर तक खुले में शौच मुक्त बनाया जाना है। एसबीएम ग्रामीण के तहत व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण एवं उनकी एमआइएस, जियो टैंग की व्यवस्था के साथ ही ग्राम पंचायत विकास प्रोग्राम के तहत प्लान प्लस, पंचायतीराज इंस्ट्रीट्यूशन आफ अकाउंट साफ्टवेयर पर कार्ययोजना, व्यय वाउचर और कार्यों का विवरण फीड कराना होता है।बताया गया कि शासन ने जिले में 162 लैपटाप भी पंचायत कर्मियों को उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं ऐसे में पंचायत कर्मियों को कंप्यूटर का ज्ञान होना भी आवश्यक है। जिला पंचायत राज अधिकारी अनिल कुमार ¨सह ने बताया कि सभी पंचायत कर्मियों के कंप्यूटर ज्ञान के दक्षता के संबंध में 19 अप्रैल को दक्षता के संबंध में एनआइसी के जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी की ओर से प्रमाणीकरण कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही ऐसे उन्हें विभिन्न साफ्टवेयर के संबंध में तकनीकी ज्ञान भी दिलाया जाएगा।
रिपोर्ट राजपाल सिंह बिलग्राम हरदोई