बरेली- जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया ने लोक सभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से पत्र के माध्यम से वेव पोर्टलों को मान्यता और इनके पत्रकारों को भी मान सम्मान दिलाने की मांग की।
पत्र में कहा गया कि जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया रजि0 पत्रकारों का संगठन आपको अवगत कराना चाहता है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने व कहने का हमारा अधिकार मूल संवैधानिक अधिकारों में एक है.पत्रकार और मीडियाकर्मी लगातार जनता की समस्याओं को अपनी जान जोखिम में डालकर उजागर करते हैं. आज के समय में सोशल मीडिया की पकड़ जनता तक आसान हो चुकी है।इसी के देखते हुए छोटे समाचार पत्रों ने शुरू में वेव पोर्टलो की ओर रूख किया और वह अपनी बात जनता तक पहुँचाने में सफल भी रहे।इसी को देखते हुए सम्पूर्ण मीडिया जगत भी पोर्टल की ओर आकर्षित हो गये।आज जनता तक बात पहुंचाने का सबसे सुगम माध्यम बन गयी वेव मीडिया ।
सरकार की ओर से इनके लिए विज्ञापन नीति तो बनाई दी गयी और इसमें परिवर्तन भी हुए लेकिन इनकी मान्यता को लेकर सरकार ने अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं दिये।
यह वेब पोर्टल आज प्रेस एक्ट का पूर्णतः पालन भी करते है किन्तु जब इनकी मान्यता की बात आती है तव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कोई जबाब नहीं देता।वल्कि वह इस मीडिया को अपना अंग नहीं मानता।ऐसे में आये दिन वेव पोर्टलो को लेकर इनकी मान्यता को लेकर भ्रामक प्रचार होते रहते हैं जिसके चलते इनके पत्रकारों को वह सम्मान नहीं मिलता जिसके यह अधिकारी है।
आज हर जिम्मेदार चाहें वह सरकार का जन प्रतिनिधि हो या विपक्ष का या कोई प्रशासनिक अधिकारी ही क्यों न हो अपनी बात वेव मीडिया पर रखते है किन्तु इनकी मान्यता की बात आते ही चुप्पी साध लेते है ।
इनकी मान्यता को लेकर आज देश के वेव मीडिया से जुड़े लाखों पत्रकारों का भविष्य अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है।
पत्रकारों का रजि0 संगठन जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया आपसे मांग करता है कि वेव मीडिया की मान्यता का मुद्दा देश के सदन में प्रमुखता से उठे। जिसके लिए जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया रजि0 संगठन आपका सदा आभारी रहेगा।
वेव मीडिया को मान्यता दिलाने के लिए जेसीआई ने की लोक सभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से मांग
