बाड़मेर/राजस्थान- राज्य के मुखिया अशोक गहलोत जनता के सेवक की छवि सुधारने की कोशिश लगातार कर रहे हैं लेकिन बाड़मेर जिला मुख्यालयों पर सरकारी अधिकारियों के रवैए से ऐसा नहीं लगता होगा, पिछले कुछ सालों में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जनहित के मुद्दों पर, मूलभूत समस्यायों का समाधान करने में बाड़मेर जिले की पब्लिक कितने नम्बर देंगी,इसका कलेक्ट्रेट परिसर की जनसुनवाई या फिर हमारे विधायक कार्यालयों में मौजूद सैकड़ों आम आदमी, लेकिन आपके लिए कही कही दुखदायी ना बन जाए खुली आखो से सब कुछ आपके सामने होगा। इस जनसुनवाई में जनता की मूलभूत समस्यायों का समाधान होगा या फिर हमेशा-हमेशा की तरह ढांक के तीन पात ….
बाड़मेर शहर के नजदीक इन्द्रा कालोनी में खातेदारों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय से स्टे होने के बावजूद भूमाफियाओं से साठगांठ करते हुए राजस्व विभाग को चपत लगाकर अवैध कालोनी काटने के साथ ही दलालों से मिलकर गरीब लोगों को लूटने की योजना बनाई और यही पर तीस फिट की मार्ग पर ग्रेवाल सड़क बनाकर आगे तीन चार फिट इन्टो की कामचलाऊ दीवार बनाकर लोगों का रास्ता अवरूद्ध कर दिया था इसको हटाने के लिए लगभग एक दर्जन से ज्यादा बार जिले के उच्च अधिकारियों सहित सम्पर्क पोर्टल पर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत ही सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों की आखों के आगे जरूर इधर उधर भटक रही है।
जिले के लोगों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं लेकिन धरातल पर कितना सफल होंगे यह तो आने वाला समय ही बताएगा, पहली बार बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई की कमान विधायक कार्यालय पर जनता जनार्दन ने संभाली, शायद कोई नया चमत्कार करके राज्य में देश की एकमात्र दुबई बनने की अंधी दौड़ में शामिल होने के कारण सबसे ज्यादा भूमाफियाओं, नहरी मीठें पाणी की जलापूर्ति व्यवस्था को बाधित करने में लगे हुए जल माफियाओ, विधुत व्यवस्थाओं में भी उतार चढ़ाव के कारण जगह जगह पर शहर में नये डी पी लगाकर आवश्यक सुधार, दिन रात सडको पर शहर में मीठें पाणी की जलापूर्ति व्यवस्था में लगे हुए नाबालिग ड्राइवरों द्वारा लापरवाही और तेज़ दौड़ रहे अन्धाधुन्ध पानी की टन्कियो और ट्रेक्टर कृषि कार्यों में पजीकृत होने के बावजूद व्यवसायिक उपयोग बिना रेवन्यू सरकारी कागजों के कभी भी छोटा मोटा हादसे का शिकार आप भी हो सकतें है। हादसा होने पर भीड़ इकट्ठा करके रास्ता जाम जरूर कर सकते हैं लेकिन इसके खिलाफ पहले से ही आकस्मिक निरीक्षण करते हुए धरपकड़ अभियान चलाकर कोई सख्त कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।
बात करता हूं वर्तमान वार्ड नंबर तियालिस ओर पुराने वार्ड इकतीस नम्बर,दस पन्द्रह साल पहले अठ्ठाइस नम्बर में आज़ से दस-पंद्रह वर्षों पहले नगर परिषद द्वारा बनाई गई ग्रेवल सड़क सहित अन्य आसपास की सड़कों पर डामरीकरण करने और ग्रेवल सड़क के किनारे नालियों को टूटने के कारण वापस नयी बनवाने के लिए कालोनी वासियों ने जिले के आलाधिकारी ओर नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों से लाखों मिन्नतें करने के बावजूद भी आज तक सिर्फ नगर परिषद के सभापति द्वारा बजट के अभाव में अटकी पड़ी है, शहर में पिछले छ: महिने में लाखों करोड़ों रूपये की गड्ढों में तबदील आलीशान सड़कें बन सकतीं है तो फिर हमारी सड़क पर साहब को क्या आपत्ति है। नगर परिषद में महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभाने वाले सरकारी कर्मचारियों ने बताया कि हमारी तरफ से फाइल पूर्ण हैं लेकिन सभापति द्वारा बजट के अभाव में सड़क बनाने का वर्क आर्डर जारी नहीं हुआ अन्यथा डामरीकरण सड़क बनाने का काम हो जाता।
जिला मुख्यालय पर हमेशा कोई न कोई सरकारी मीटिंग कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में तैनात पुराने अधिकारियों के साथ साथ-साथ कुछ नये अधिकारियों के साथ में जनता जनार्दन की परेशानियों ओर शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए अक्सर चाय नाश्ते के लिए सरकारी बेठक होती रहती है,सभी अधिकारियों ने पेट पर हाथ फेरकर मुह पौछते हुए जिले के हाकिम की हां में सिर्फ हां मिला दी की सर हम सब मिलकर सभी ज़िले की समस्याओं को अल्लादीन के चिराग की तरह सब ठीक-ठाक कर देंगे लेकिन नतीजा फिर वही ढाक के तीन पात सात दिनों के बाद फिर से साल दर साल कलेण्डर के पेज बदलने वाली वही सोमवार से रविवार तक चलने वाली सरकारी बैठक❓
सरकारी अधीन कहिन — पिछले सप्ताह ही राजस्थान गो सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन द्वारा नगर परिषद बाड़मेर का विस्तार करने सहित एवं सरकारी भूमियों पर भूमाफियाओं द्वारा हो रहे अवैध अतिक्रमण एवं नियम विरूद्ध जारी पट्टो की उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर कार्यवाही करने हेतु जिला कलेक्टर को अवगत करवाया गया है। कार्यवाही के सम्बन्ध में जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित के आदेशानुसार नगर परिषद बाड़मेर एवं सरकारी भूमियों पर भूमाफियों द्वारा किये जा रहे अवैध अतिक्रमणों को हटाने एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार कर भूमि हडपने तथा नियम विरुद्ध पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी द्वारा अपना कार्य आरम्भ कर दिया गया है और कमेटी द्वारा शीघ्र ही उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में जांच पूर्ण करके नियम विरुद्ध पाये जाने वाले प्रकरणों पर कार्यवाही की जायेगी तथा अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी एवं रिपोर्ट जिला कलक्टर को सुपूर्द की जायेंगी।
राजस्थान से राजूचारण