बिहार/पटना-बिहार कैबिनेट की आज की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी राहत दी है।राज्य मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के इस प्रस्ताव के साथ कुल 18 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी है।मंत्रिमंडल समन्वय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार लोक सेवा आयोग आयोग व बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी राहत दी है।
अब सामान्य वर्ग समेत पिछड़ी जातियों व अतिपिछड़ी जातियों की महिला अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा के लिए 600 रुपये की जगह केवल 150 रुपये का परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। जबकि मुख्य परीक्षा के लिए उन्हें 750 रुपये की जगह केवल 200 रुपये ही जमा करने होंगे।
कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसमें इस सेवा संवर्ग में पदों की कुल संख्या जो अबतक 1150 थी, को बढ़ाकर 1634 कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस फैसले के बाद अब संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारियों की संख्या 192, अपर सचिव की संख्या 48, विशेष सचिव की संख्या 24, उप सचिव के 339 अवर सचिव के 304 तथा अनुमंडलाधिकारी (एसडीओ) की संख्या 727 हो गई है।
-नसीम रब्बानी, पटना/ बिहार