निदेशालय से अनुमति, अब भोजीपुरा मे आवंटित भूखंडों के पास होंगे नक्शे

बरेली। भोजीपुरा औद्योगिक क्षेत्र मे आवंटित भूखंडों के नक्शे पास होने में करीब तीन साल से आ रही दिक्कतों का समाधान हो गया है। कानपुर निदेशालय से अनुमति मिल गई है। अब भूखंडों का मानचित्र स्वीकृत कराने में कोई समस्या नहीं आएगी। कमिश्नरी सभागार में मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग ने जानकारी दी। लंबे समय से लटकी समस्या का हल निकलने की जानकारी पाकर भोजीपुरा औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी खुश हुए और उन्होंने इसके लिए कमिश्नर समेत उद्योग विभाग के अधिकारियों का भी आभार जताया। भोजीपुरा औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने बैठक में राजेंद्र नगर में जीएसटी विभाग की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कहा कि कार्रवाई के दौरान टीम के अधिकारियों ने अभ्रदता की। पिछले दिनों मनोरंजन पार्क में हुई कार्रवाई का भी मामला उठाया। कमिश्नर ने मौजूद जीएसटी विभाग के अधिकारी से सवाल किया, इसका जवाब वे नही दे सके। कहा कि, भोजीपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बिजली सप्लाई के लिए स्वतन्त्र फीडर है। इसके बाद भी बाहर की इकाइयों को बिजली कनेक्शन दे दिया गया है, जबकि दोहना में एक और फीडर बाहरी इकाइयों के लिए बन चुका है। कमिश्नर के निर्देश पर बिजली विभाग के मुख्य अभियंता ने मंगलवार तक कनेक्शन हटाने को आश्वस्त किया। यूपीसीडा के अधिकारियों ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा में जल भराव की समस्या को दूर कराने का कार्य चल रहा है। आरसीसी नाले का निर्माण प्रगति पर है। दावा किया कि 40 प्रतिशत कार्य हो गया है। डीएफओ दीक्षा भंडारी, एसपी सिटी मानुष पारीक, संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेंद्र कुमार, उपायुक्त उद्योग विकास यादव, एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, जेसी स्टेट टैक्स केके गुप्ता, मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा, गुरप्रीत सिंह, एसके सिंह, राजेश गुप्ता आदि उद्यमी मौजूद रहे। बैठक मे फतेहगंज पश्चिमी के पास ग्राम टियूलिया पर 2 नंबर-ट्रक ले बाई का निर्माण कराने का मुद्दा उठा। औद्योगिक इकाइयों के वाहनों की पार्किंग के लिए एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि कार्य के लिए निर्माण स्थल पर मोबिलाइज हो गया है। वन विभाग की अनुमति भी मिल चुकी है। कहा कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। बताया कि इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के पास 1 नंबर ट्रक ले बाई बनाए जाने के लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया है। कमिश्नर ने एनएचएआई के अधिकारियों और एसडीएम सदर से कहा कि समन्वय बनाते हुए भूमि का सर्वे कर प्रपोजल तैयार करें और स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेजें। बैठक के दौरान बिजली उप केंद्र पर पर्याप्त स्टाफ न होने का मामला भी उठाया गया। उद्यमियों ने कहा कि परसाखेड़ा सब-स्टेशन पर पूरा स्टाफ नहीं है। इससे परसाखेड़ा और औद्योगिक क्षेत्र सीबीगंज में बिजली व्यवस्था बाधित होने पर शिकायतें करने के बाद भी कई घंटे तक आपूर्ति बहाल नहीं हो पाती है। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने मुख्य अभियंता विद्युत वितरण को तत्काल प्रभाव से एक जेई और अन्य स्टाफ की तैनाती के आदेश दिए।।

बरेली से कपिल यादव

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