बाड़मेर/राजस्थान- जनभावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान हेतु मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा सचिवालय जयपुर द्वारा नवीनतम दिशा निर्देश जारी किए गए है। दिशा निर्देशों के अनुसार बताया गया कि नवीनतम दिशा निर्देशानुसार अब ग्राम पंचायत स्तरीय, उपखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था निर्धारित की गई है।
राज्य के जिला कलक्टर्स नवीनतम दिशा निर्देशानुसार माह के प्रथम गुरूवार तथा उक्त दिवस को अवकाश होने की स्थिति में अगले दिवस को समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी /कर्मचारी यथा ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, गिरदावर एवं अन्य विभागों के पंचायत स्तरीय कार्मिक द्वारा भाग लिया जाकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। उक्त शिविरों के दौरान उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी पंचायत समिति एवं उपखण्ड स्तर के समस्त विभागों के अधिकारियों द्वारा चक्रिय क्रम मेें ग्राम पंचायत के शिविरों में भाग लिया जाएगा तथा निरन्तर उक्त शिविर का पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग की जाएगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि द्वितीय गुरूवार तथा उक्त दिवस को अवकाश होने की स्थिति में अगले दिवस को समस्त उपखण्डों पर उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में उपखण्ड स्तर के अधिकारियों यथा उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी पंचायत समिति, जन स्वा. अभि. विभाग, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, चिकित्सा विभाग के उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। उक्त शिविरों के दौरान जिला कलक्टर एवं जिला स्तर के समस्त विभागों के अधिकारिगण द्वारा उपखण्ड स्तर के शिविरों में भाग लिया जावेगा तथा निरन्तर उक्त शिविरों का पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग की जाएगी।
उन्होने बताया कि माह के तृतीय गुरूवार तथा उक्त दिवस को अवकाश होने की स्थिति में अगले दिवस को जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में जिला स्तर के अधिकारियों यथा जिला कलक्टर व जिले के समस्त विभागों के अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। उक्त जन सुनवाई में जिले से संबंधित माननीय सांसद एवं माननीय विधायकगण, जिला प्रमुख एवं अन्य जन प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया जावेगा। उक्त शिविरों का संभागीय आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण किया जावेगा।
नवीनतम दिशा निर्देशानुसार जिला कलक्टर ने शिविरों में पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, नाली, सफाई व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आदि से जुड़ी हुई समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि जन सुनवाई में सम्मिलित किये जाने वाले संभावित प्रकरणों का पूर्व चिन्हिकरण करते हुए संबंधित परिवादियों को जनसुनवाई में उपस्थित होने के लिए यथा समय पूर्व सूचना दी जाए। चिन्हित प्रकरणों के संबंध में पूर्व तैयारी आवश्यक जांच, तथ्यात्मक परीक्षण, सत्यापन पहले से ही कर लिया जावे ताकि जन सुनवाई के समय उचित निस्तारण हो सके तथा जन सुनवाई के समय का पूर्ण सदुपयोग किया जा सकें।
उन्होने बताया कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का ग्राम पंचायत स्तर, उपखण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर नियमित रूप से निस्तारण किया जावे तथा नियमित रूप से उक्त प्रकरणों की समीक्षा की जावें। उन्होने बताया कि ग्राम पंचायत, उपखण्ड एवं जिला स्तर पर जनसुनवाई के दौरान प्राप्त समस्त प्रकरणों की सूची यथा समय बनाई जाकर नामित एक अधिकारी, कर्मचारी द्वारा संधारित की जाएगी तथा अगली जनसुनवाई के दौरान पूर्व के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा एवं निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर त्वरित रूप से किया जावें।
– राजस्थान से राजूचारण