किसानों के मुआवजे में आ रही समस्याओं को शीघ्र निस्तारित कराने के जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

गाजियाबाद- जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में आज जनपद गाजियाबाद में संचालित उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की दिल्ली-सहारनपुर मार्ग एवं गृहस्थान(मण्डौला विहार)योजना की अद्यतन स्थिति पर किसानों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा उनकी समस्याओं को सुनते हुए समस्याओं के निस्तारण के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर उन्होंने अपर जिलाधिकारी भू0अ0 को किसानों के मुआवजे में आ रही समस्याओं को शीघ्र निस्तारित कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने पाया कि जनपद गाजियाबाद में उक्त परियोजना में कुल क्षैत्रफल 1058.061 है0 भूमि अर्जन से प्रभावित है। परियोजना से(06) ग्रामो की कुल-1058.061 है0 भूमि अच्छादित थी जिसका अधिग्रहण करने के उपरान्त भूमि का कब्जा अर्जन निकाय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-22 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त भूमि का परिषद के पक्ष में राजस्व अभिलेखो में नामान्तरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। परियोजना के अन्तर्गत करार नियमावली-1997 के अन्तर्गत अर्जन निकाय एवं अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियो के मध्य हुए आपसी समझौते के उपरान्त आयुक्त महोदय मेरठ मण्डल के द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के पश्चात अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियो को अर्जन निकाय द्वारा करार अनुबन्ध पत्र निस्पादित किये जाने के उपरान्त रू0-1100.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिग्रहित की गई भूमि से कुल (3827) कृषक गण प्रभावित थे जिनमें से (3444) लगभग 90 प्रतिशत कृषको द्वारा प्रतिकर प्राप्त किया जा चुका है। अवशेष (383) कृषको द्वारा अर्जन निकाय से करार अनुबन्ध-पत्र निष्पादित किये जाने के उपरान्त ही प्रतिकर वितरण की कार्यवाही नियमनुसार की जायेगी। परियोजना के अन्तर्गत अर्जित की गई भूमि के सापेक्ष अर्जन निकाय उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद वसुन्धरा गाजियाबाद एवं अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों के मध्य करार नियमावली 1997 के अन्तर्गत हुए आपसी समझौते के आधार पर लगभग 90 प्रतिशत भू-स्वामियो ने अपनी अर्जित भूमि का स्वेच्छा से रू०1100/- प्रतिवर्ग मीटर की दर से भुगतान प्राप्त कर लेने के उपरान्त भी, वर्तमान में परियोजना से आच्छादित 06 ग्रामो के भू-स्वामियों द्वारा दर बढाये जाने के सम्बन्ध में प्रदर्शन /रोष व्याप्त किया जा रहा है। परियोजना में दर बढ़ाये जाने की कार्यवाहीं अर्जन निकाय के स्तर पर लम्बित है जिस पर जिलाधिकारी ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि शीघ्र ही उनकी इस समस्या का निराकरण प्राथमिकता पर कराया जाएगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी भू0 अ0 मदन सिंह गर्बेयाल सहित किसान प्रतिनिधि उपस्थित रहे।