बरेली। सरकार देश में कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन भुगतान पर छूट दे रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑनलाइन धनराशि ट्रांजैक्शन की महत्वकांक्षी योजना का बैंक व संबंधित विभाग मिलकर माखौल उड़ा रहे है। भारत सरकार के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों तथा प्राइवेट विभागों की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट पर जारी किए गए है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग में उपभोक्ताओं की समस्याओं से बचाने के लिए तथा राजस्व को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हेतु ई निवारण एप का शुभारंभ किया। जिससे उपभोक्ता आसानी से अपना विद्युत बिल जमा कर सके और राजस्व को बढ़ाया जा सके। किंतु बैंक व संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के इस महत्वकांक्षी योजना को चूना लगाने में लगे हुए है। ऐसा ही मामला पुराने शहर के रोहड़ीटोला का है। वहां के रहने वाले सत्यदेव ने अपने विद्युत कनेक्शन का माह अक्टूबर का बिजली बिल रुपए 2571 बिजली विभाग के अधिकृत ऐप ई निवारण एप के माध्यम से 29 अक्टूबर को जमा किया था। दो-तीन दिन बीत जाने के बावजूद जब उनका बिल बकाया दिखाता रहा तो उन्होंने 4 नवंबर को इसके ऑनलाइन शिकायत की। फिर भी समस्या का समाधान न होने पर पीड़ित ने बिजली विभाग के चक्कर लगाए। किंतु उनके बिल में अभी तक सुधार नहीं हुआ। उनका मानना है कि इससे अच्छा तो उपकेंद्र पर बने काउंटर पर बिल जमा कर देते तो इतनी परेशानी नहीं होती। उनका कहना है कि कई दिन से लगातार चक्कर लगाने के बाद भी अधिकारी टहला रहे हैं।।
बरेली से कपिल यादव