स्कूल संचालकों को आर्थिक सहायता नहीं तो मौत दे सरकार – प्रदेशाध्यक्ष

बरेली। मान्यता स्कूलों के संगठन बेसिक शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश चन्द्र सक्सेना ने विद्युत विभाग द्वारा व बैंकों द्वारा स्कूल संचालकों के खिलाफ आरसी जारी करने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि मार्च 20 से स्कूल बन्द है। 15 माह से अभिभावकों से कोई शुल्क नहीं मिल रहा। स्कूल संचालकों व स्कूल स्टाफ को रोटी जुटाने में दिक्कत आ रही है। ऐसी स्थिति में वे बिजली का बिल या स्कूल वाहन के लिये ऋण की किश्त बैंक को कैसे दें। बिजली विभाग व बैंकों को स्कूलों के खुलने का इंतजार करना चाहिेए परन्तु ऐसा न कर उन्होंने आरसी जारी कर दी जिसकी वसूली हेतु तहसील वाले स्कूल संचालकों पर दबाव बना रहे है और उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे है। समिति लगातार सरकार से आर्थिक सहायता की मांग करती आ रही है पर आर्थिक सहायता के स्थान पर उनको हवालात में बन्द करने की योजना पर कार्यवाही हो रही है। श्री सक्सेना ने अत्यंत दुखित हो कर कहा कि शासन व प्रशासन स्कूल संचालकों को सामूहिक मौत दे दे। आगामी 11 जुलाई को प्रदेश पदाधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी बरेली व अन्य अधिकारियों से आरसी वसूली स्थगित करने व स्कूल वाहनों को व्यवसायिक उपयोग की अनुमति देने की मांग करेगा।।

बरेली से कपिल यादव

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