बरेली। बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देश पर गरीब बच्चों का गैर- अनुदानित मान्यता प्राप्त स्कूलों मे शिक्षा के अधिकार नियम के अन्तर्गत बिना किसी शुल्क के प्रवेश होता है और कक्षा आठ तक निशुल्क ही पढ़ाया जाता है। सरकार इन बच्चों के लिये प्रति बच्चा प्रतिमाह अधिकतम चार सौ पचास रुपये शुल्क प्रतिपूर्ति स्कूल को करती है। बरेली मण्डल के अधिकांश स्कूलों को पिछले पांच वर्षों से सरकार ने शुल्क प्रतिपूर्ति का कोई पैसा नहीं दिया है। सरकार को प्रत्येक स्कूल को एक लाख से चार लाख रुपये तक का भुगतान करना है। मार्च 20 से स्कूल बन्दी के कारण बच्चों से कोई शुल्क नही मिल रहा है। जिस कारण स्कूल संचालक, शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारी दाने दाने को मोहताज है। मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन बेसिक शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश चन्द्र सक्सेना ने मण्डलायुक्त बरेली व सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) बरेली के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग की है। जिसमे बरेली मण्डल के समस्त स्कूलों को उक्त शुल्क क्षतिपूर्ति का भुगतान यथाशीघ्र किया जाये। जिससे स्कूल संचालक के परिवार का भरण पोषण हो सके। जिलाध्यक्ष बरेली बालेदीन पाल ने बताया कि जिले में 270 स्कूलों को मार्च 20 मे अधावधि शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है। शेष स्कूलों को भी भुगतान को लेकर अभियान चलाएंगे।।
बरेली से कपिल यादव