बरेली। मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन बेसिक शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश पदाधिकारियों ने प्रदेशाध्यक्ष जगदीश चन्द्र सक्सेना के नेतृत्व मे बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली को मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा। चेतावनी दी कि अगर एक सितंबर तक मांगें नहीं मानी गयी तो समिति आन्दोलन को बाध्य होगी। जिसका उत्तरदायित्व शासन का होगा। समिति ने ज्ञापन के माध्यम से कक्षा 8 तक स्कूल खोलने की अनुमति, शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत स्कूलों को सालों से रुकी शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान, कोरोना महामारी के कारण बन्द स्कूलों का बिजली बिल माफ हो, वसूली पर स्कूल खुलने के छः माह तक रोक लगे, स्कूलों के वाहन, भवन आदि ऋणों की किश्तें भी बिना व्याज के स्थगित की जाये। समिति का कहना है कि स्कूलों से स्थानीय निकाय सम्पत्ति कर न वसूलें और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों पर सूचना का अधिकार न थोपा जाए। कोरोना से किसी स्कूल परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो तो उसके आश्रित को दस लाख की सहायता दी जाये। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश पदाधिकारी जगदीश चन्द्र सक्सेना, सुरेश कुमार यादव, डा कदीर अहमद, अभय सिंह भटनागर, छत्र पाल गंगवार, पंकज कुमार सक्सेना, अरविंद गौड़, अभिषेक द्विवेदी, नरेश गंगवार, संजय पौल, रिंकेश सौरखिया, प्रदीप कुमार गुप्ता, के के शर्मा, प्रज्ञा सक्सेना , नवीन कुमार ,डा अनुराग सक्सेना, नीरज रस्तोगी, ओमकार सिंह यदुवंशी, वसीम अकरम, डा कासिम ऐड़ आदि उपस्थित रहे।।
बरेली से कपिल यादव