बरेली। ग्राम पंचायत अधिकारी संघ और ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सोमवार को डीडीपुरम पार्क मे बैठक के बाद सीडीओ को ज्ञापन दिया। संगठन ने सचिवों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। साथ ही समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का सत्यापन न करने का फैसला लिया। सीडीओ को ज्ञापन देते हुए संगठन ने लगभग एक वर्ष से निलंबित चल रहे ग्राम विकास अधिकारी शशि शेखर को बहाल करने की मांग उठाई। हाल में ही निलंबित किए गए सचिव सुमित गुप्ता के साथ भी न्याय की मांग की गई। कहा कि उनके द्वारा पेंशन का सत्यापन नहीं किया गया है। न ही सत्यापन सूची पर उनके हस्ताक्षर है। खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से उक्त सूची भेज दी गई। इसलिए सुमित का निलंबन वापस होना चाहिए। इस दौरान समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं का सचिवों के माध्यम से सत्यापन कराने का विरोध किया गया। कहा कि सत्यापन के लिए समाज कल्याण विभाग के ग्राम विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी को मासिक भत्ता दिया जाता है। ऐसे मे हम सचिव लोगों ने समाज कल्याण की किसी भी योजना का सत्यापन अपने स्तर से नही करने का फैसला किया है। इस क्रम मे सीडीओ से भी आदेश जारी करने की मांग की गई। सचिवों ने कहा कि बीते वर्षों की ऑडिट मे जिले के अनेक सचिवों पर शत प्रतिशत धनराशि का अधिभार निकाल दिया गया है जो की गलत है। इस दौरान प्रांतीय मंत्री जितेंद्र गंगवार, करण सिंह, राजीव कुमार सिंह, कमल कुमार, सुरेंद्र वीर, धनंजय सिंह आदि मौजूद रहे। सीडीओ ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।।
बरेली से कपिल यादव