मध्यप्रदेश/भोपाल- प्रदेश सरकार ने अध्यापकों को बड़ी सौगात देते हुए उनके शिक्षा विभाग में संविलियन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सरकरा ने उन्हें सातवें वेतनमान का लाभ देने का भी फैसला किया है।
कर्मचारियों के मामलों को लेकर हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अध्यापकों के शिक्षा विभाग में मर्जर के प्रस्ताव को कैबिनेट में हरी झंडी दे दी गई। साथ ही उन्हें सातवें वेतनमान का लाभ देने का भी फैसला किया गया। सरकार के इस फैसले से करीब 2 लाख 37 हजार अध्यापकों को लाभ मिलेगा।
इसके अलावा सरकार ने ये भी फैसला किया कि किसी भी संविदा कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। इसके अलावा नियमित भर्ती प्रक्रिया में 20 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं भी मिलेंगी। समय समय पर वेतनवृद्धि का लाभ भी मिलेगा। सरकार के इन फैसलों से करीब 1 लाख 84 हजार संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
लाभ दिये जायेगे लेकिन संविदा पर ही कार्य करना होगा। खुली भर्ती में 20 % सीट रिजर्व की गई है।
देवेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाहा