बरेली। कलेक्ट्रेट सभागार मे मंगलवार को डीएम अविनाश सिंह ने एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में कहा कि, कार्यदायी संस्थायें निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान दें। किसी भी कीमत पर गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। समीक्षा के दौरान सामने आया कि बदायूं सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली को भेजा गया है। अभी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। इसकी वजह से परियोजना लंबित है। डीएम ने कहा कि उप्र. राजकीय निर्माण निगम की ओर से 47.53 लाख रुपये की लागत से क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण हो रहा है। कार्य पूरा करने की तिथि 30 जून है। कहा कि काम समय से पूरा नही होता है तो रैंकिंग प्रभावित होगी। कार्यदायी संस्था ने बताया कि लागत के सापेक्ष अभी 39 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। 90.6 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। कार्य पूरा करने के लिए तिथि आगे बढ़ाने के लिए पत्र भेजा गया है। डीएम ने जल निगम नगरीय की शीशगढ़ नगर पंचायत में पुर्नगठन पेयजल योजना, बिशारतगंज नगर पंचायत मे पुर्नगठन पेयजल योजना, आंवला नगर पालिका परिषद (जोन-1) पुर्नगठन पेयजल योजना, पेयजल योजना वार्ड-23 इंदिरा नगर के कार्य को मानकों के अनुसार ही करने के लिए कहा। फतेहगंज पूर्वी नगर पंचायत पुर्नगठन पेयजल योजना (अमृत 2.0 कार्यक्रम) को लेकर बताया गया कि, इस योजना के लिए हाईवे क्रास करके 500 मीटर लाइन डाली जानी है। एनएचएआई की अनापत्ति के लिए डीएम ने बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। तहसील बहेड़ी के रिछा में राजकीय महाविद्यालय का कार्य, राज्यकर विभाग में फायर फाइटिंग का कार्य पूरा हो चुका है। हैंडओवर की प्रक्रिया चल रही है। राजकीय पौधशाला डेलापीर, किसान कल्याण केंद्र फरीदपुर, बिथरीचैनपुर का कार्य पूरा हो गया है।।
बरेली से कपिल यादव