आज़मगढ़- मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी द्वारा आज़मगढ़ विकास प्राधिकरण एडीए के सचिव सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता द्वारा विकास प्राधिकरण में बैठक की गयी अनियमितता के दृष्टिगत इनके निलम्बन हेतु की गयी संस्तुति को गंभीरता से लेते हुए शासन ने इन तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। इसके साथ ही इन तीनों अधिकारियों को निलम्बन की अवधि में मण्डलायुक्त कार्यालय अयोध्या से सम्बद्ध किये जाने का भी बकायदा आदेश जारी कर दिया गया है।
ज्ञातव्य हो कि विगत दिवस मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने एडीए सचिव बाबू सिंह के सम्बन्ध में अवैध निर्माणों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं कराये जाने उच्चाधिकारियों द्वारा बार बार निर्देशित करने के बावजूद दो बड़े निर्माण को सील नहीं कराने तथा तमसा नदी में हुए अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं कराने बिना अवकाश स्वीकृत कराये प्रायः मुख्यालय से बाहर रहने पर्यवेक्षणीय दायित्वों में शिथिलता बरते जाने की शिकायत की गयी थी। इसके अलावा यह भी शिकायत की गयी थी कि सोशल मीडिया में उत्कोच मांगने सम्बन्धी वीडियो वायरल होने से जहाॅं प्राधिकरण एवं शासन की छवि धूमिल हुई वहीं कर्मचारी आचरण नियमावली के नियमों का उल्लंघन भी किया गया है। इसी प्रकार मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी द्वारा एडीए में कार्यरत सहायक अभियन्ता देवबचन राम के सम्बन्ध में इस आशय की शिकायत शासन को प्रेषित की थी कि सहायक अभियन्ता द्वारा भी अवैध निर्माणों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है तथा भवन उपविधियां के प्रतिकूल निर्माण का शमन कराया गया है। इसके साथ ही सहायक अभियन्ता देवबचन राम के विरुद्ध शमन की धनराशि बिना ब्याज अधिरोपित किये जमा कराने प्राधिकरण को आर्थिक क्षति पहुंचाने अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किये जाने तथा इनके द्वारा भी सोशल मीडिया में वायरल वीडियों में उत्कोच मांगे जाने पर प्राधिकरण एवं शासन की छवि धूमिल करने सहित कई अन्य शिकायतें की गयी थी। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी द्वारा इन दोनों अधिकारियों के साथ ही प्राधिकरण के अवर अभियन्ता रमाशंकर प्रसाद के विरुद्ध भी कमोबेश इसी आशय की शिकायत शासन को भेजी गयी थी। मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी द्वारा आरोपित तीनों अधिकारियों के कारनामों का पूरा विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए इनके निलम्बन की संस्तुति की गयी थी। मण्डलायुक्त द्वारा की गयी संस्तुति पर शासन ने इसे पूरी गंभीरता से लेते हुए एडीए सचिव बाबू सिंह सहायक अभियन्ता देवबचन राम एवं अवर अभियन्ता रमाशंकर प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। उप्र शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी निलम्बन आदेश में महामहिम श्री राज्यपाल की स्वीकृति के उपरान्त निलम्बित तीनों अधिकारियों को मण्डलायुक्त कार्यालय अयोध्या से सम्बद्ध कर दिया गया है तथा तीनों अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आयुक्तए अध्योध्या मण्डल को जाॅंच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
रिपोर्टर:-राकेश वर्मा आजमगढ़