बरेली। एनई रेलवे मजदूर यूनियन के मंडल कार्यालय पर बैठक संपन्न हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री वसंत चतुर्वेदी ने बताया कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा एवं चेयरमैन तथा डीजी एचआर रेलवे बोर्ड के साथ लम्बी वार्ता हुई। जिसमें कई अहम मुद्दों पर सार्थक परिणाम निकले। प्रमुख रूप से अप्रेंटिसों को रेलवे में बिना किसी परीक्षा के समायोजित, लार्जेस स्कीम योजना में पूर्व में जिन कर्मचारियों के बच्चों के मेडिकल हो चुके हैं उन्हें रेलवे में भर्ती करने पर सहमति बनी। रेल कर्मचारियों की प्रोन्नति के मुद्दे पर 1800 ग्रेड पे में कार्यरत कर्मचारियों के 50 प्रतिशत पदों को 1900 ग्रेड पे पर अपग्रेड करने, रेलवे भर्ती बोर्ड की रिक्तियों में से 10 प्रतिशत रिक्तियां रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों से एलडीसी के माध्यम से भरे जाने के मुद्दे पर चेयरमैन ने आश्वासन दिया है। सरेंडर ऑफ पोस्ट के मुद्दे पर रिक्तियों के बारे में विस्तार से बताया कि रेलवे में विभाग वाइज यार्ड स्टिक के अनुसार पदों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन पदों को सरेंडर न किया जाए। इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड ने तत्काल एक पत्र जारी करते हुए पुराने आदेश को निरस्त कर दिया। 151 यात्री गाड़ियों को निजी हाथों में सौंपे जाने के मुद्दे पर फेडरेशन ने पुरजोर विरोध किया। कोरोना बीमारी से बचाव हेतु एवं रेल कर्मचारियों तथा उनका परिवार जो कोरोना से ग्रसित है उन्हें अच्छे से अच्छा उपचार दिलाये जाने की मांग की गई। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को 50 लाख की राशि की मांग की गई। बैठक में सुरेंद्र सिंह मलिक, सी.डी. अवस्थी, कामरान अहमद, नूतन प्रकाश, कु. रिया सिंह, आर के पाण्डे, आराम सिंह, हरपाल सिंह, रोहित सिंह, विप्रेन्द्र ठाकुर, दिनेश कौंडल, मोहम्मद यूनुस, दयानंद गुप्ता कुलदीप तथा मीडिया प्रभारी आरिफ हुसैन इत्यादि उपस्थित थे।।
बरेली से कपिल यादव